उत्तराखंड में सुशासन, प्रशासनिक पारदर्शिता और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक सीधे पहुंचाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में ‘देवभूमि परिवार पोर्टल’ का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के प्रत्येक परिवार का एकीकृत डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। पोर्टल पर पंजीकरण के बाद प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट ‘देवभूमि परिवार आईडी’ प्रदान की जाएगी, जो प्रदेश के प्रत्येक परिवार की एक विशिष्ट परिवार-आधारित डिजिटल पहचान होगी। इसके माध्यम से नागरिक विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं से संबंधित जानकारी एवं लाभ एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकेंगे।

सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचाना मुख्य उद्देश्य

देवभूमि परिवार पोर्टल का प्रमुख उद्देश्य नागरिक-केंद्रित सुशासन को मजबूत करना, प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाना और जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। इसके तहत विभिन्न सरकारी विभागों के आंकड़ों को एकीकृत किया जाएगा। इन आंकड़ों के आधार पर परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का सटीक आकलन किया जा सकेगा, जिससे जरूरतमंद और पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें उनकी पात्रता के अनुरूप सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही नागरिकों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उनके अंतर्गत अब तक प्राप्त लाभों का समेकित विवरण उपलब्ध कराने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा।

बार-बार दस्तावेज जमा करने और सत्यापन की प्रक्रिया से मिलेगी राहत

इस डिजिटल व्यवस्था से नागरिकों को विभिन्न सरकारी विभागों में एक ही जानकारी और दस्तावेज बार-बार जमा करने की आवश्यकता कम होगी। बार-बार सत्यापन कराने, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने और मेज-दर-मेज भटकने जैसी परेशानियों में कमी आएगी। इससे पात्र नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने की प्रक्रिया अधिक सरल एवं सुविधाजनक होगी। साथ ही नागरिकों के समय, संसाधनों और प्रयासों की बचत होगी तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अनावश्यक दोहराव कम होगा।

ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के परिवारों को भी मिलेगा लाभ

पोर्टल के माध्यम से विकसित की जाने वाली एकीकृत डिजिटल व्यवस्था से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करने वाले नागरिकों सहित प्रदेश के सभी पात्र परिवारों तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से पहुंचाने में सहायता मिलेगी। परिवार आधारित डिजिटल पहचान होने से सरकारी योजनाओं और सेवाओं से संबंधित जानकारी को एकीकृत रूप में उपलब्ध कराने तथा पात्र लाभार्थियों को चिह्नित करने में सुविधा होगी।

सरकारी योजनाओं की निगरानी और विभागीय समन्वय होगा मजबूत

एकीकृत पारिवारिक डेटाबेस के माध्यम से संबंधित विभागों को पात्र लाभार्थियों की पहचान, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और लाभ वितरण की बेहतर निगरानी (Monitoring) करने में मदद मिलेगी। इससे योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ विभागों के बीच समन्वय भी मजबूत होगा। सरकारी योजनाओं की बेहतर निगरानी से यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी कि योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे। साथ ही राज्य के उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग भी संभव हो सकेगा।

परिवारों की वास्तविक जरूरतों के अनुसार बनेंगी नीतियां और बजट

पोर्टल पर उपलब्ध एकीकृत पारिवारिक आंकड़ों के आधार पर प्रदेश के परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और वास्तविक आवश्यकताओं का बेहतर आकलन किया जा सकेगा। इससे नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप सरकारी नीतियों, जनकल्याणकारी योजनाओं और बजटीय प्रावधानों का अधिक प्रभावी नियोजन संभव होगा। सरकार को यह समझने में भी सहायता मिलेगी कि किन क्षेत्रों और परिवारों को किन योजनाओं एवं सुविधाओं की अधिक आवश्यकता है। इससे राज्य के संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

देवभूमि परिवार प्राधिकरण का होगा गठन, हर जिले में तैनात होंगे अधिकारी

इस महत्वाकांक्षी पहल के प्रभावी प्रशासनिक प्रबंधन, संचालन और संस्थागत सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य में ‘देवभूमि परिवार प्राधिकरण’ के गठन की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक जिले में ‘जिला देवभूमि परिवार अधिकारियों’ के माध्यम से जिला स्तरीय संस्थागत व्यवस्था विकसित की जाएगी। इसका उद्देश्य स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना और परिवारों से संबंधित कार्यों का बेहतर प्रबंधन करना है। इससे राज्य स्तर के साथ-साथ जिला स्तर पर भी इस व्यवस्था के संचालन को मजबूती मिलेगी।

निजी जानकारी की गोपनीयता और डेटा सुरक्षा को मिलेगी प्राथमिकता

देवभूमि परिवार पोर्टल के अंतर्गत नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता और सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। डेटा का उपयोग लागू कानूनी प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा। अधिकृत विभागों के साथ उद्देश्य आधारित जानकारी ही साझा करने तथा जहां आवश्यक हो, वहां नागरिकों की सहमति संबंधी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य डिजिटल सुविधाओं के विस्तार के साथ नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखना भी है।

पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक-केंद्रित शासन के लिए प्रतिबद्ध सरकार

पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक-केंद्रित शासन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। देवभूमि परिवार पोर्टल सरकारी योजनाओं को सीधे नागरिकों तक पहुंचाने के सरकार के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल शासकीय सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के साथ ही सरकार एवं नागरिकों के बीच विश्वास को भी मजबूत करेगी।

राज्य सरकार की इस पहल का व्यापक उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक पात्र परिवार तक जनकल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना, प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ एवं सक्षम बनाना, सरकारी संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना और योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाना है। देवभूमि परिवार पोर्टल को उत्तराखंड में समावेशी विकास के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक दूरगामी और महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।