चाय बागान और सीलिंग की जमीनों को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता विकेश सिंह नेगी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने देहरादून के पांच गांवों में सीलिंग के तहत अधिशेष घोषित कुल 29.1784 हेक्टेयर भूमि के निजी व्यक्तियों के बीच किसी भी प्रकार के हस्तांतरण और लेन-देन पर रोक लगा दी है। अदालत ने संबंधित उप-पंजीयक को भी इस भूमि से संबंधित किसी भी विक्रय विलेख या हस्तांतरण दस्तावेज का पंजीकरण नहीं करने के निर्देश दिए हैं।

रायपुर, नत्थनपुर समेत पांच गांवों की जमीन शामिल

हाईकोर्ट के चार नवंबर 2026 के आदेश के अनुसार, कुंवर चंदर बहादुर सिंह की जोत से संबंधित जिन पांच गांवों की जमीन सीलिंग में अधिशेष घोषित हुई है, उनमें रायपुर, चक रायपुर, नत्थनपुर, क्यारकुली भट्टा और लाड़पुर शामिल हैं।

• रायपुर: 15.9230 हेक्टेयर
• चक रायपुर: 0.0730 हेक्टेयर
• नत्थनपुर: 7.4601 हेक्टेयर
• क्यारकुली भट्टा: 0.0280 हेक्टेयर
• लाड़पुर: 5.6943 हेक्टेयर

2022 में दायर हुई थी जनहित याचिका –

अधिवक्ता विकेश सिंह नेगी ने वर्ष 2022 में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सीलिंग में अधिशेष घोषित चाय बागान की जमीनों के कथित अवैध हस्तांतरण और बिक्री का मुद्दा उठाया था। इससे पहले सात जुलाई 2022 को हाईकोर्ट ने अधिशेष घोषित भूमि की रजिस्ट्री पर रोक लगाने संबंधी अंतरिम आदेश भी पारित किया था।

मामले में 14 अक्टूबर 2026 को हाईकोर्ट ने राजस्व सचिव को निर्देश दिए थे कि वह स्पष्ट करें कि संबंधित भूमि सीलिंग कानून के तहत अधिशेष घोषित हुई है या नहीं। इसके क्रम में राजस्व विभाग की अपर सचिव की ओर से तीन नवंबर को जारी पत्र अदालत में प्रस्तुत किया गया। इसमें सरकार ने पांचों गांवों की संबंधित भूमि को सीलिंग कार्यवाही में अधिशेष घोषित होने की पुष्टि की।

खंडपीठ ने दिए स्पष्ट निर्देश

चार नवंबर को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने याचिका का निस्तारण करते हुए स्पष्ट किया कि अधिशेष घोषित उक्त भूमि का कोई भी हिस्सा निजी व्यक्ति हस्तांतरित नहीं कर सकेगा। संबंधित उप-पंजीयक को भी ऐसी जमीन के किसी विक्रय विलेख अथवा हस्तांतरण दस्तावेज का पंजीकरण नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।

विकेश सिंह नेगी ने कहा कि हाईकोर्ट का यह आदेश सीलिंग में अधिशेष घोषित भूमि के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मामले के कुछ अन्य कानूनी और तथ्यों से जुड़े पहलुओं पर वह सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि चाय बागान अथवा सीलिंग से जुड़ी जमीन खरीदने से पहले राजस्व अभिलेखों और भूमि की कानूनी स्थिति की पूरी जांच अवश्य करें।