उत्तराखंड की धामी सरकार ने उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष व बोर्ड का कार्यकाल नवीन अध्यक्ष की तैनाती होने तक बढ़ा दिया है।
मंत्री परिषद विभाग से आदेश जारी होने के बाद अब यह अटकलें तेज हो गयी हैं कि फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आयोगों के नए अध्यक्ष, दर्जाधारी व दायित्वधारियों की तैनाती के मूड में नही हैं। जिस क्रम में पुराने अध्यक्षों का ही कार्यकाल बढ़ा दिया गया है।
बता दें कि ने उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग में गीता खन्ना व उत्तराखंड महिला आयोग में कुसुम कंडवाल अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी देख रही थी। वंही फिलहाल BKTC यानी बद्री केदार मंदिर समिति के खत्म हो चुके बोर्ड को लेकर अभी तक कोई निर्णय शासन स्तर पर नहीं हो पाया है।
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