वित्त विभाग से जुड़े सात निदेशालय और विभागों में 21 जून से विभागीय कामकाज शत प्रतिशत ऑनलाइन ही होगा। मैनुअल रूप से पत्र और दस्तावेजों को भौतिक रूप से उपयोग में नहीं लाया जाएगा।
अपर सचिव वित्त डॉ. अहमद इकबाल ने इसके आदेश कर दिए। दूसरी तरफ, शिक्षा विभाग ने भी अहम फैसला लेते हुए रिटायर शिक्षक-कर्मियों के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) भुगतान के सभी प्रकरण ऑनलाइन सिस्टम से ही लेने का निर्णय किया है। डीडीओ द्वारा अब तक भेजे जा रहे मैनुअल प्रस्तावों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अपर सचिव-वित्त डॉ. इकबाल ने आदेश में कहा कि राज्य सरकार ने ई-ऑफिस प्रणाली को लागूकर दिया है। ऐसे में भौतिक रूप से पत्र और दस्तावेजों पर कार्य करना संसाधनों का दुरुपयोग है। 20 जून के बाद सभी कार्यालय शत प्रतिशत रूप से ऑनलाइन ही कार्य करेंगे। वहीं शिक्षा विभाग के वित्त नियंत्रक मोहम्मद गुलफाम अहमद ने कहा कि रिटायर और मृत कर्मियों के सामान्य भविष्य निधि में जमा धन के 90 प्रतिशत भुगतान के लिए सभी प्रपत्र 425-क ऑनलाइन ही तैयार किए जाने हैं। लेकिन कई विभाग मैनुअल ही प्रस्ताव भेज रहे हैं। इससे कोषागार इन बिलों पर आपत्तियां लगा रहे हैं। इससे रिटायर कर्मियों को परेशानी उठानी पड़ रही है।
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