UPSC में उत्तराखंड के 12 PCS अफसरों की ओर से राज्य के ही सीनियर 7 PCS अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए एक शिकायत की गई है। इन अफसरों की IAS पद पर पदोन्नति न किए जाने मांग की गई है। जिन 12 पीसीएस अफसरों के नाम से ये शिकायत हुई है, उन्होंने इसे फर्जी करार देते हुए अलग अलग जिलों में एफआईआर दर्ज करा दी है।
वंही UPSC की ओर से भी मुख्य सचिव को इन शिकायतों पर स्थिति स्पष्ट करने को पत्र भेजा गया है। इस पत्र के आते ही शासन में हड़कंप मच गया। PCS अफसरों की ओर से राज्य के ही दूसरे वरिष्ठ PCS अफसरों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाने की शिकायत का मामला सामने आते ही इसका असर जिलों तक में नजर आया।
चमोली जिले में मुख्य विकास अधिकारी डा. ललित नारायण मिश्रा और एडीएम डा. अभिषेक त्रिपाठी ने गोपेश्वर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर में कहा कि 2004 बैच के पीसीएस अफसरों के नाम से यूपीएससी और केंद्रीय सचिव कार्मिक को फर्जी शिकायत की गई है। उनकी ओर से इस तरह की कोई शिकायत नहीं की गई है। न ही पूर्व में कभी कोई ऐसी शिकायत की गई है।
इस सम्बन्ध में यूपीएससी और केंद्रीय सचिव कार्मिक को भी पत्र लिखकर अवगत करा दिया गया है। इस शिकायत को यूपीएससी में जल्द होने वाली DPC प्रक्रिया को बाधित करने की साजिश का हिस्सा माना जा रहा है। राज्य के पीसीएस अफसरों की आईएएस के पद पर पदोन्नति को लेकर जल्द डीपीसी होनी है। उससे पहले ही फर्जी शिकायतें की गई हैं।
इधर, देहरादून जिले में अपर जिलाधिकारी राजस्व रामजी शरण, नगर आयुक्त ऋषिकेश राहुल कुमार गोयल, एडीएम प्रशासन डॉ. शिव कुमार बरनवाल और राजस्व परिषद के आयुक्त मोहम्मद नासिर ने शहर कोतवाली में इस मामले को लेकर तहरीर दी है।
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