आज जारी हुई तबादला सूची में आवंटित विभागों में आगामी समय में कुछ और बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसकी प्रमुख वजह शासन में होने वाली पदोन्नतियां और कुछ अधिकारियों की सेवानिवृत्ति है। ऐसे में आज जारी हुई सूची को अंतिम नहीं माना जा रहा है। आने वाले तीन महीनों में कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारियों में बदलाव की संभावना है।
उदाहरण के तौर पर नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल और ऊधमसिंह नगर के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया आगामी 1 जनवरी 2027 से सचिव स्तर पर पदोन्नत हो जाएंगे। ऐसे में यदि इस बीच इनकी वापसी शासन में होती है, तो इन्हें सचिव स्तर के विभागों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इससे शासन में विभागीय आवंटन की तस्वीर में बदलाव संभव है।
इसके अतिरिक्त आज की सूची में सचिव पंचायती राज की जिम्मेदारी पाने वाले उमेश नारायण पांडे फरवरी 2027 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। यानी लगभग तीन महीने बाद उनके सेवानिवृत्त होने पर उनके पास मौजूद प्रमुख विभागों, विशेषकर पंचायती राज, पुनर्गठन और भाषा विभाग की जिम्मेदारी भी किसी अन्य अधिकारी को सौंपनी होगी। हालांकि, उस समय तक उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू रहेगी। ऐसे में इन विभागों की जिम्मेदारी नए अधिकारी को सौंपने की प्रक्रिया भी सामान्य परिस्थितियों जैसी नहीं होगी। उस समय निर्वाचन आयोग की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी, जिस क्रम में राज्य सरकार सीधे तौर पर अपनी पसंद के अधिकारी को इन विभागों की जिम्मेदारी नहीं सौंप पाएगी। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की ओर से तीन अधिकारियों का पैनल निर्वाचन आयोग को भेजा जा सकता है और आयोग उस पैनल में से एक अधिकारी के चयन को मंजूरी दे सकता है। इसके बाद पंचायती राज, पुनर्गठन और भाषा सहित तीन से चार विभागों की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी को सौंपी जा सकती है।
वहीं, 18 नवंबर को प्रमुख सचिव स्तर पर पदोन्नति के लिए डीपीसी प्रस्तावित है। इसमें 2002 बैच के कुल चार IAS अधिकारियों की पदोन्नति पर विचार किया जाएगा। इनमें उत्तराखंड में तैनात दो अधिकारी (शैलेश बगौली व नितेश झा) और प्रतिनियुक्ति पर तैनात दो अधिकारी शामिल हैं। प्रतिनियुक्ति पर तैनात दोनों अधिकारियों को परफॉर्मा आधार पर प्रमुख सचिव पद पर पदोन्नति दिए जाने पर भी मुहर लग सकती है। हालांकि, इन पदोन्नतियों के आदेश दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में जारी होने की उम्मीद है।
इसके साथ ही आगामी 1 जनवरी 2027 से दो अधिकारी अपर मुख्य सचिव (ACS) स्तर पर पदोन्नत होंगे। इनमें आईएएस अधिकारी आरके सुधांशु और एल फैनई के नाम शामिल हैं। ACS स्तर पर पदोन्नति मिलने के बाद राज्य सरकार इनके वर्तमान विभागीय दायित्वों में भी फेरबदल कर सकती है। ऐसे में इनके विभागों में बदलाव के साथ कुछ अन्य अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
इसके अतिरिक्त आगामी विधानसभा चुनाव और निर्वाचन आयोग (ECI) की गाइडलाइन को देखते हुए शासन में दो और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पहला बदलाव सचिव शैलेश बगोली के विभागीय दायित्वों में संभावित है। वर्तमान में उनके पास सचिव मुख्यमंत्री और सचिव गृह दोनों की जिम्मेदारी है। ऐसे में पूर्व के घटनाक्रम को देखते हुए आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान भी सचिव मुख्यमंत्री और सचिव गृह का दायित्व एक ही अधिकारी के पास न रहने की व्यवस्था की जा सकती है। ऐसी स्थिति में शैलेश बगोली से या तो सचिव मुख्यमंत्री अथवा सचिव गृह का दायित्व हटाकर किसी अन्य अधिकारी को सौंपा जा सकता है।
वहीं, दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) का दायित्व देख रहे आईएएस अधिकारी बी.वी.आर.सी पुरुषोत्तम के विभागों को लेकर हो सकता है। निर्वाचन संबंधी जिम्मेदारियों की संवेदनशीलता और पूर्णकालिक कार्यभार को देखते हुए उन्हें अन्य विभागीय दायित्वों से मुक्त किया जा सकता है। इस क्रम में उच्च शिक्षा, मत्स्य, पशुपालन व दुग्ध विकास विभाग अस्थायी तौर पर दूसरे अधिकारियों को सौंपे जा सकते हैं।
कुल मिलाकर आज जारी हुई तबादला सूची के बाद भी उत्तराखंड शासन में प्रशासनिक बदलाव का सिलसिला जारी रहने के आसार हैं। नवंबर में होने वाली डीपीसी, जनवरी में सचिव, प्रमुख सचिव एवं अपर मुख्य सचिव स्तर पर पदोन्नतियां और फरवरी में होने वाली सेवानिवृत्ति के साथ साथ ECI के नियमों को देखते हुए अगले तीन महीने शासन के प्रशासनिक ढांचे के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ऐसे में सचिवालय में एक और बड़े विभागीय फेरबदल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

