उत्तराखंड शासन ने प्राकृतिक गैस और एलपीजी की आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए सभी जिलों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए हैं। विशेष सचिव निवेदिता कुकरेती की ओर से जारी आदेश में जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को गैस भंडारण व वितरण केंद्रों की निगरानी बढ़ाने को कहा गया है।
आदेश के अनुसार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और गैस की आपूर्ति प्रभावित न होने देने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे। इसके तहत जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी के भंडारण व वितरण केंद्रों की नियमित जांच की जाएगी।
शासन ने गैस की कालाबाजारी रोकने, गैस गोदामों और वितरण केंद्रों के आसपास अवैध गतिविधियों पर नजर रखने तथा संवेदनशील स्थानों पर पुलिस गश्त बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा गया है।
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