उत्तराखंड शासन ने विभिन्न विभागों के अंतर्गत गठित आयोगों, निगमों, परिषदों, समितियों और संस्थानों में तैनात अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार व सदस्यों से संबंधित विस्तृत जानकारी तलब की है। शासन के इस आदेश के बाद दायित्वधारियों की नई सूची जल्द जारी होने के संकेत मिल रहे हैं।
मंत्रिपरिषद अनुभाग की ओर से 9 फरवरी 2026 को जारी पत्र में सभी प्रमुख सचिवों और सचिवों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने विभागों के अंतर्गत गठित आयोगों, निगमों, परिषदों, समितियों और संस्थानों में नामित एवं रिक्त पदों का पूरा विवरण “शीर्ष प्राथमिकता” के आधार दो कार्यदिवस के भीतर मंत्रिपरिषद विभाग को उपलब्ध कराई जाए। इसमें संबंधित पदों की शैक्षिक योग्यता, कार्यकाल, न्यूनतम व अधिकतम आयु सीमा तथा वर्तमान में भरे और रिक्त पदों की स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है।
सूत्रों का मानना है कि शासन स्तर पर दायित्वधारियों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति अथवा रिक्त पदों पर नए नामों पर मंथन जारी है। ऐसे में विभागों से त्वरित सूचना मांगे जाने को संभावित सूची जारी होने की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। गौरतलब है कि राज्य सरकार समय-समय पर विभिन्न बोर्डों, निगमों और समितियों में राजनीतिक व गैर-राजनीतिक दायित्वधारियों की नियुक्ति करती रही है। मौजूदा आदेश के बाद अब सभी की निगाहें संभावित सूची पर टिक गई हैं।
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