उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के लिए 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, आशा कार्यकत्रियों, भोजन माताओं और अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि से लेकर राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति के गठन तक कई महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण सरकार की प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री की 13 प्रमुख घोषणाएं इस प्रकार हैं—
- आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं का मानदेय: 1 दिसंबर 2026 से मानदेय में वृद्धि की जाएगी।
- आशा कार्यकत्रियों का मानदेय: 1 दिसंबर 2026 से मानदेय बढ़ाया जाएगा।
- भोजन माताओं का मानदेय: 1 दिसंबर 2026 से मानदेय में वृद्धि होगी।
- लखपति दीदियों को प्रोत्साहन: व्यवसाय विस्तार और नए स्वरोजगार के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- वन्यजीव हमलों के पीड़ितों को राहत: वन्यजीवों के हमले में घायल लोगों को प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी।
- डिजिटल लाइब्रेरी: प्रत्येक जनपद में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी एवं वाचनालय स्थापित किए जाएंगे।
- बिजली कनेक्टिविटी: अन्य माध्यमों से विद्युत आपूर्ति प्राप्त कर रहे सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा।
- प्रवासियों के लिए भूमि खरीद: प्रदेश में निवेश के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी।
- अपुणि सरकार पोर्टल: बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पोर्टल की व्यवस्था प्रत्येक जनपद में अधिक सरल और प्रभावी बनाई जाएगी।
- बिजली बिल सरचार्ज माफी: छोटे किसानों एवं बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा।
- उत्तराखंड गौरव सम्मान: लोकसंस्कृति एवं लोकभाषाओं के संरक्षण में योगदान के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया जाएगा।
- अतिथि शिक्षकों का मानदेय: प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में शीघ्र वृद्धि की जाएगी।
- राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं का समाधान: मांगों और समस्याओं के निस्तारण के लिए कैबिनेट समिति गठित होगी। समिति चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र देने जैसे विषयों पर संस्तुति देगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों में सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के संकल्प के साथ काम कर रही है। उन्होंने राज्य की 26 वर्षों की विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए सड़क, रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में हुए कार्यों को भी रेखांकित किया। कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारियों, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों और लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को सम्मानित भी किया गया।