उपनल कर्मचारियों को “समान कार्य के लिए समान वेतन” दिए जाने के मामले में शासन स्तर पर हलचल तेज हो गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह सहमति बनी कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15 अक्टूबर 2024 तक उपनल के माध्यम से नियुक्त सभी कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ देने हेतु हाइकोर्ट के आदेश की तिथि को ही “कट ऑफ डेट” निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। हालांकि, इस मामले में अंतिम निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा।
यह बैठक उत्तराखंड हाईकोर्ट में चल रहे अवमानना वाद के क्रम में पांच मई 2026 को सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक में वित्त, न्याय, कार्मिक एवं सैनिक कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
दरअसल, उपनल कर्मचारियों के विनियमीकरण और समान वेतन को लेकर लंबे समय से न्यायालय में मामला चल रहा है। हाईकोर्ट द्वारा 20 अप्रैल 2026 को पारित आदेश के बाद शासन ने इस विषय पर मंथन किया। बैठक में इस बात पर विचार हुआ कि नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी होने तक उपनल कर्मियों को संविदा के रूप में कार्यरत रखा जाए।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सैनिक कल्याण विभाग की ओर से मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें 15 अक्टूबर 2024 तक नियुक्त उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ देने की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि, इस मामले में अंतिम निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा।
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