काफी लंबे समय से पदोन्नति का इन्तेजार कर निरीक्षकों व उपनिरीक्षकों के लिए अच्छी खबर है। जिस डिप्टी SP पद पर पदोन्नति के लिए खींचतान चल रही थी उसी मसले का हल अब डीजीपी अभिनव कुमार के नेतृत्व में निकाल लिया गया है। पदोन्नति में कोटा लागू हो जाने के साथ ही अब ज्येष्ठता सूची के लिए भी अंतिम निर्णय ले लिया गया है।
नागरिक, अभिसूचना व PAC में निरीक्षकों व उपनिरीक्षकों की ज्येष्ठता तय करने के लिए PHQ ने प्रस्ताव शासन को भेजा था। जिसको अब कार्मिक, न्याय व विधायी विभाग की हरी झंडी मिलने के बाद आगामी कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। शासकीय सूत्रों की माने तो एक बिंदु को छोड़ PHQ के प्रस्ताव को हूबहू हरी झंडी मिलनी तय है।
शासन द्वारा सिर्फ एक बिंदु पर संशोधन किया गया है जिसके अनुसार अंतरिम ज्येष्ठता सूची में विवाद की स्थिति में शासन ही आपत्तियों पर अंतिम निर्णय लेगा।
नागरिक एवं अभिसूचना निरीक्षकों व उपनिरीक्षकों की ज्येष्ठता हेतु प्रस्तावित नवीन नियमावली –
दलनायकों व गुलनायकों की ज्येष्ठता हेतु प्रस्तावित नवीन नियमावली –
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