उत्तराखंड प्रदेश में कब क्या हो जाए इसका आलम आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रदेश स्तर के राजनैतिक दबाव में सहकारिता विभाग ने केंद्रीय सहकारिता व गृह मंत्री अमित शाह से अधूरी पड़ी योजना का उद्घाटन करवा दिया गया।
जल्द बाजी इतनी कि योजना की टेस्टिंग व ड्राई रन तक न हुआ। मामला उत्तराखंड के सहकारिता विभाग के पैक्स कंप्यूटरीकरण से जुड़ा है। 30 मार्च 2023 को राज्य सहकारिता विभाग जनपद हरिद्वार में बड़ा आयोजन करवाकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह से 670 Pacs (Primary Agricultural Credit Societies) को कंप्यूटर से जोड़ने व उन्हें लाइव करने हेतु उद्धघाटन करवाया गया।
लेकिन असल में उक्त योजना की मौजूदा स्तिथि की बात करें तो 3 महीने बाद यानी जून माह में भी 670 में से एक भी पैक्स लाइव नही हुई थी, आम भाषा मे समझाएं तो 670 पैक्स में 3 महीने बाद भी डिजिटली के बजाए हैंड बुक्स से ही कार्य हो रहा था। आज की बात करें तो सहकारिता विभाग 670 में से 460 पैक्स लाइव होने का दावा करता है। हैरत की बात यह है कि 5 माह बाद भी योजना अब तक पूर्ण रूप से पूरी नहीं हो पाई है।
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विभागीय सूत्र बताते हैं कि इस योजना को बिना टेस्टिंग व ड्राई रन के ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह से उद्धघाटन करवा दिया गया व अभी तक पैक्स में कर्मचारी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को ठीक से चलाना नहीं सीख पाए हैं जिस कारण यह योजना 5 माह बाद भी पूरी नही हो पाई है।
वंही कॉम्पनी को योजना व कार्य पूरा होने से पूर्व सम्पूर्ण पेमेंट करना व वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने पर भी अब विभाग सवालों के घेरे में है।
बता दें कि उक्त मामले में ठीक एक माह पूर्व DOON MIRROR ने RTI के माध्यम से जानकारी एकत्रित करनी चाही थी लेकिन किन्ही कारणों से उक्त सूचना अभी तक विभाग द्वारा मुहैया नही करवाई गई है।
खैर अब यह देखना होगा कि अगले कितने माह में यह कार्य / योजना पूर्ण होती है व जिम्मेदार अधिकारियों पर कब तक करवाई होती है ।
उक्त प्रकरण पर DOON MIRROR से खास बातचीत में सुनिए क्या बोले सचिव सहकारिता बी.वी.आर.सी पुरूषोत्तम
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