उत्तराखंड जैसे छोटे प्रदेश में पुलिस अधिकारियों की बढ़ती फौज व निचले स्तर पर कांस्टेबलों की कम होती संख्या, प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था के लिए एक चिंता जनक विषय बनता जा रहा है।
कुछ यूं ही हाल आगामी वर्षों में IG पद पर भी देखने को मिलेगा जब एक वक्त पर प्रदेश में एक्स कैडर पदों पर प्रोमोशन लेकर 17 साल की सेवा पूरी करने वाले अधिकारियों की संख्या करीब 20 तक पंहुच जाएगी।
वो ऐसे कि कैडर के अनुसार उत्तराखंड में IG रैंक के कुल 7 पद स्वीकृत हैं। जिसके सापेक्ष इस वक्त 10 IG उत्तराखंड में तैनात है, 7 स्वीकृत पद पर तो 3 IPS अधिकारी एक्स कैडर पद पर प्रोमोशन पाकर तैनात हैं।
बता दें कि यह एक्स कैडर पद राज्य सरकार द्वारा अक्सर तभी बनाए जाते हैं जब किसी अधिकारी को निश्चित समय पूरा करने पर प्रोमोशन देने के वक्त ऊपरी पद खाली नही होता है। IPS अधिकारी अपने पदोन्नति के अधिकार से वंचित न रह जाए इस लिए राज्य सरकार तत्कालीन परिस्थिति में एक्स कैडर पद बनाकर अधिकारियों को इनपर प्रोमोट कर देती है।
बात करें जनवरी 2024 की तो 3 माह बाद 17 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले 2006 बैच के 4 आईपीएस अधिकारी IG पद पर पदोन्नति पाने हेतु योग्य हो जाएंगे। वंही इस स्तिथि में सरकार ने पूर्व की भांति एक्स कैडर पद बनाकर इन सभी को प्रमोट किया तो जनवरी 2024 में उत्तराखंड के पास कुल 14 IG रैंक के अधिकारी हो जाएंगे।
बात करें जनवरी 2025 की तो 17 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले 2007 बैच के 5 आईपीएस अधिकारी और भी IG पद पर पदोन्नति पाने हेतु योग्य हो जाएंगे व पदोन्नति के कतार में खड़े हो जाएंगे। वंही इस स्तिथि में सरकार ने पूर्व की भांति एक्स कैडर पद बनाकर इन सभी को प्रमोट किया तो जनवरी 2025 में उत्तराखंड के पास कुल 19 IG रैंक के अधिकारी हो जाएंगे।
यह संख्या इस लिए भी बड़ी व चिंताजनक है क्योंकि जनवरी 2025 तक ना ही कोई IG रैंक का अधिकारी ऊपरी रैंक पर प्रोमोट हो रहा है व नाही कोई रिटायर होगा।
विभाग के पास अधिकारियों के लिए कार्यालय तक नही –
जहां एक तरफ प्रदेश के DGP के पास 1 से अधिक कार्यालय हैं वंही पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों के पास पर्याप्त बैठने व काम करने तक की जगह नही है। मंजर यह है कि टीन शेड के टेम्पररी कार्यालयों से चल रहा है सम्पूर्ण विभाग। नए पुलिस मुख्यालय के लिए प्रस्ताव हेतु जमीन ढूंढने के कार्य तो गतिमान है लेकिन नया मुख्यालय कब तक मिलेगा इसका अता पता अभी किसी को भी नही हैं।
एक्स कैडर पद बनाने को लेकर सरकार को लेना होगा कड़ा फैसला –
एक्स कैडर पद बनाने का ढर्रा पूर्व की भांति ऐसे ही चलता रहा तो वह दिन दूर नही जब ADG, IG व DIG रैंक के पदों पर इतने अधिकारी हो जाएंगे कि प्रदेश में चुनिंदा पोस्टिंग हेतु भी सभी अधिकारियों में खुलकर आपसी संघर्ष व खींच तान तक होने लगे। वंही विभाग को भी इस परिस्तिथि से बचने के लिए जल्द ही कोई रोड मैप तैयार करना होगा।
IPS अधिकारियों को शासन में मिले ज्यादा तैनाती –
DOON MIRROR से वार्ता करते हुए एक अधिकारी ने दबी जबान में IPS अधिकारियों को शासन में ज्यादा तैनाती देने तक की पैरवी की है। उनके अनुसार परिवहन, फ़ूड एंड ड्रग्स व आबकारी जैसे एनफोर्समेंट विभागों में IPS अधिकारियों को शासन स्तर पर तैनात करना चाइये। जिससे खाली बैठे कुछ IPS अधिकारियों को कोई इनोवेटिव – प्रोग्रेसिव काम करने का मौका मिल सके।
केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर ज्यादा अधिकारियों को भेजना होगा –
भविष्य में ऐसी विकट स्तिथि से बचने के लिए सरकार के पास फिलहाल एक ही सरल उपाय है कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर ज्यादा अधिकारी जाएं। जिसके लिए इच्छुक IPS अधिकारियों को बिना लाग लपेट के NOC दी जाए व ज्यादा से ज्यादा अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति हेतु प्रोत्साहित करना होगा।
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