मुख्यमंत्री दफ्तर ने देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड से विभिन्न प्रोजेक्ट पर अब तक हुए खर्च का ब्योरा तलब कर लिया है। साथ ही, कार्य प्रगति का विवरण भी मांगा है। मुख्यमंत्री का सख्त रुख देख सीईओ के स्तर से भी अब कार्यदायी संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
दरअसल, पिछले दिनों सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दून स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट की समीक्षा की थी। उसी दिन मेयर सुनील उनियाल गामा ने खुद सीएम को पत्र लिखकर इन सभी योजनाओं की वित्तीय जांच करवाने की मांग उठाई। साथ ही कहा था कि, ठेकेदारों ने दून के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है। लिहाजा, अब सीएम कार्यालय की ओर से दून स्मार्ट सिटी लिमिटेड को पत्र लिखा गया है। इसके तहत खर्च हुए बजट का ब्योरा तलब किया गया है। धरातल पर अब तक कितना काम हुआ, इसका भी विस्तृत विवरण मांगा गया है।
वंही चर्चा यह भी है कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड में 1 माह पूर्व कुछ कर्मचारियों की अशासकीय पदों पर भर्ती की गई थी, जिसका लिखित विरोध स्मार्ट सिटी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सीईओ को पत्र लिख किया था, लेकिन अब तक उक्त प्रकरण की जांच नही हो पायी है।
जानकारी के अनुसार यह कर्मचारी पहले अन्य सरकारी विभाग में अशासकीय पदों पर कार्यरत थे लेकिन पिछले माह इन्हें स्मार्ट सिटी में रखे जाने से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था।
विधानसभा भर्ती के बाद कहीं अब स्मार्ट सिटी में अशासकीय पदों पर भर्ती सरकार के गले की फांस न बन जाए।
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