नए वित्तीय वर्ष से राज्य में विदेशी शराब 10 फीसदी तक महंगी होगी। प्रमुख सचिव आबकारी एल फैनई ने आबकारी की नई नीति जारी कर दी है।
पिछले दिनों कैबिनेट ने आबकारी की नई पॉलिसी को मंजूरी दी थी, जिसमें आबकारी से 4440 करोड़ राजस्व हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। पॉलिसी में शराब के देसी व विदेशी दुकानों से 2437 करोड़ रुपये राजस्व का लक्ष्य रखा गया है। शराब के रिटेलर यदि पुरानी दुकानों का नवीनीकरण कराते हैं तो उन्हें अतिरिक्त अधिभार देना होगा। विदेशी शराब की दुकान के लिए 10 तो देसी शराब के लिए सात फीसदी अतिरिक्त अधिभार देना होगा। इससे देसी-विदेशी शराब महंगी हो जाएगी।
इसके साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने में रियायत भी गई है। पहले पर्वतीय क्षेत्रों में 1000 वर्ग फीट जगह उपलब्ध होने पर ही स्टोर खुल सकता था, जिसे अब 400 वर्ग फीट कर दिया है। वहीं, लाइसेंस फीस भी आठ लाख से घटाकर चार लाख कर दी है। लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर रिटेलरों से जो भी शराब खरीदेंगे, उन्हें अब प्रति बोतल दो रुपये छह पैसे अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
इसी तरह जिलों में शराब के गोदाम (एफएल-टू) कंपनियों के बजाय प्राइवेट व्यक्ति ही संचालित करेंगे। इसके साथ ही सरकार ने मीडियम ब्रांड के लिए उत्तराखंड में बाटलिंग की व्यवस्था अनिवार्य कर दी है। उधर, आबकारी आयुक्त एचसी सेमवाल ने बताया कि पॉलिसी में उप दुकान खोलने की व्यवस्था भी कई गई है, लेकिन यह व्यवस्था वहीं लागू होगी, जहां मूल दुकान से अन्य दुकानों की दूरी अधिक हो।
Editor