उत्तराखंड सिचाई विभाग से बड़ी खबर !!
DOON MIRROR की RTI के बाद गहरी नींद से जागा सिचाई विभाग !!
डेपुटेशन खत्म होने के बावजूद व बिना मूल विभाग की NOC के PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कार्यरत हैं कई इंजीनियर !!
मामला संज्ञान में आने के बाद अब शासन इन इंजीनियरों से जवाब तलब करने की तैयारी कर रहा है !!
PMGSY में तैनात चीफ इंजीनियर, ExEn, SE, AE समेत कई इंजीनियर पर लटकी कार्रवाई की तलवार !!
विभागीय सूत्र बतातें हैं कि इन सभी अभियंताओं को पिछले साल अक्टूबर में भी सचिव सिंचाई हरिचंद सेमवाल द्वारा बर्खास्ती का जिक्र करते हुए नोटिस जारी किया गया था लेकिन आलम यह है कि अभी तक न जाने किस एजेंडे के तहत उक्त कर्मचारियों ने विभाग में वापसी नही की है !!
बता दें कि अब मामला प्रकाश में आने के बाद अब यह सवाल खड़े उठ रहे हैं कि इन इंजीनियरों द्वारा अभी तक किया गया कार्य क्या अवैध की श्रेणी में गिना जाएगा, अब किस हैसियत से इन इंजीनियरों द्वारा खोले जाएंगे PMGSY के 1000 करोड़ के गतिमान टेंडर्स ? कब होगी इन अभियंताओं की मूल विभाग में वापसी ?
सिचाई विभाग का यह कोई पहला अनूठा मामला नही है इससे पूर्व भी सचिव सिचाई द्वारा जारी एक आदेश पूरे शासन प्रशासन में हसी का पात्र रहा है। कुछ माह पूर्व सिचाई विभाग के सचिव हरिचन्द्र सेमवाल द्वारा विभाग में 1 साल बाद रिक्त हो रहे पद के लिए पहले से ही रिज़र्व करते हुए एक कर्मचारी को तैनाती आदेश दे दिया गया। मामला प्रकाश में आने के बाद उस दौरान भी सचिव सिचाई हरिचंद सेमवाल को अपना आदेश स्यंम ही निरस्त करना पड़ा था।
वंही इस प्रकरण के बाद से PWD सहित अन्य विभागों के घटक संगठनों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग की है कि उक्त प्रकरण में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए।
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