जहां एक तरफ केंद्र सरकार द्वारा VIP कल्चर को खत्म करने हेतु काफी सख्ती से हर दिन नए नए नियम बनाए जा रहे हैं, वंही उत्तराखंड के कई अधिकारी इन्ही नियमों का मजाक बनाकर सत्ता की हनक में दिन रात केंद्र व राज्य सरकार को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं।
DOON MIRROR द्वारा लगाई गई RTI में यह खुलासा हुआ है कि उत्तराखंड में केवल एंबुलेंस, अग्निशमन यान, पुलिस अधिकारियों तथा परिवहन विभाग के अधिकारी द्वारा ही सरकारी कार्य के दौरान हूटर व सायरन का प्रयोग किया जा सकता है।
इस हिसाब से दून की सड़कों पर दौड़ रही सचिवों, DM, उत्तराखंड सरकार व शासन लिखी गाड़ियों व जिला स्तर के अधिकारियों के वाहनों पर लगे हूटर भी अवैध की श्रेणी में आते हैं। जो उत्तराखंड हाइकोर्ट के आदेशों को ठेंगा दिखा कर खुद को हाइकोर्ट से भी ऊपर मानकर शहर की सड़कों पर आम नागरिकों को परेशान कर हूटर बजा रहे हैं।
हैरत की बात यह है कि नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में उक्त के क्रम में हूटर पर कार्यवाही हेतु परिवहन विभाग को हिदायत भी दी थी लेकिन आज की स्थिति की बात करें तो RTO ने अवैध हूटरों पर मानों आंख ही बंद कर ली है। RTI में यह भी खुलासा हुआ है कि संभागीय परिवहन कार्यालय देहरादून द्वारा पिछले एक साल में अवैध हूटर पर शून्य चालान किए गए। इससे यह भी पता चल जाता है कि RTO हाई कोर्ट के आदेशों को लेकर कितना मुस्तेद है।
बता दें कि DOON MIRROR की टीम द्वारा हाइकोर्ट के आदेशों की अवहेलना के क्रम में जल्द ही एक PIL भी नैनीताल हाइकोर्ट में लगाई जाएगी, जिससे शहर का माहौल खराब कर रहे यह अवैध हूटरों पर रोक लग सके।
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