ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की योजना के तहत सभी जिलों से टैबलेट के प्रस्ताव मांग लिए गए हैं।
इस प्रस्ताव का केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। केंद्र ने इसे मंजूर किया तो राज्य के करीब 30 हजार बेसिक शिक्षकों को टैबलेट मिल जाएंगे।
प्रति शिक्षक 10 हजार रुपये तय किए गए हैं। राज्य में माध्यमिक के 10 और 12 वीं कक्षा के करीब 1.60 लाख छात्रों को पहले टैबलेट की सुविधा मिल चुकी है।
बीआरसी सेंटर को बनाया जाएगा हाईटेक
शिक्षकों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों को स्थानीय स्तर पर बीआरसी सेंटर पर ही उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए बीआरसी सेंटर को हाईटेक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। स्थानीय स्तर पर सुविधा मिलने से शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए देहरादून के चक्कर नहीं लगाने होंगे।
छात्रों को देंगे परिवहन की सुविधा
पांच किलोमीटर के दायरे के 10 और कम छात्र संख्या वाले बेसिक-जूनियर स्कूलों का विलय किया जाएगा। इनके बीच एक स्कूल को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह स्कूल विकसित किया जाएगा। 15 किमी के दायरे में कम छात्र संख्या वाले स्कूलों का भी विलय होगा। विलय होने वाले स्कूलों के छात्रों को ट्रांसपोर्ट सुविधा देंगे।
एमडीएम का सालाना प्रस्तावित प्लॉन भी मंजूर कर दिया गया है। दोपहर के भोजन के साथ दूध की सुविधा को इस वर्ष भी जारी रखने की संस्तुति की गई है।
वंही एसएसए के लिए सभी अधिकारियों से नई शिक्षा नीति 2020 के मानक के अनुसार ठोस प्लॉन तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
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