फिजूलखर्ची रोकने के लिए एक के बाद एक फैसला ले रही सरकार ने सचिवालय के अफसरों की सेवा में तैनात निजी स्टॉफ में कटौती कर दी है। सचिवालय प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।
मितव्ययिता की कैंची अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिव स्तर के अधिकारियों के निजी स्टॉफ पर चली है। माना जा रहा है कि ई फाइलिंग से काम शुरू होने की वजह से अब मैनुअल कार्य में कमी आई है। इस कारण निजी स्टॉफ कम करने का फैसला लिया गया है।
सचिवालय प्रशासन के संयुक्त सचिव सुरेंद्र सिंह रावत के जारी आदेश के मुताबिक, मुख्यमंत्री, मंत्री और मुख्य सचिव के निजी स्टॉफ में कोई संशोधन नहीं किया गया है।
मुख्यमंत्री के लिए 20, मंत्रियों के छह और मुख्य सचिव के तीन कार्मिकों की व्यवस्था बनी रहेगी।
अपर मुख्य सचिव व आयुक्त अब चार के स्थान पर तीन, प्रमुख सचिव को चार के स्थान पर दो, सचिव व प्रभारी सचिव को तीन के स्थान पर दो, संयुक्त सचिव व उप सचिव को दो के स्थान पर एक निजी स्टॉफ की सुविधा प्राप्त होगी।
अपर सचिव को पूर्वबत दो, अनुसचिव व अनुभाग स्तर के अधिकारी को एक-एक कर्मचारी की सुविधा बरकरार रखी गई है। माना जा रहा है कि सरकार ने यह कदम मितव्ययिता को ध्यान में रखकर लिया है।
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