उत्तराखंड पुलिस महकमे में एक बार फिर नया आदेश जारी कर दिया है, आदेश के अनुसार अराजपत्रित पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों के वार्षिक स्थानांतरण वर्तमान सत्र की दिनांक 31 जुलाई तक हो सकेंगे। बता दें कि PHQ ने कुछ दिन पूर्व 22 जून को आदेश जारी कर कहा था कि अब सिर्फ अनुकम्पा के आधार पर ही तबादले किये जाएंगे लेकिन कल जारी हुए नए आदेश ने अनिवार्य तबादलों के रास्ते पुनः खोल दिये हैं।
पदोन्नति में शिथिलीकरण देने में पिछड़ा पुलिस विभाग, कई कर्मचारियों के प्रोमोशन के सपने टूटे –
शासन के आदेशानुसार जहां एक तरफ विभिन्न विभाग पदोन्नति में शिथिलीकरण का प्रस्ताव पर शासन से मुहर लगवाया कर अपने अपने कर्मचारियों को लाभ दें चुके हैं, वंही पुलिस महकमें में शिथिलीकरण सत्र के दौरान आतिथि तक किसी भी अधिकारी व कर्मचारी को शिथिलीकरण का फायदा न मिल सका है व इस बार न ही मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। गृह विभाग की माने तो पुलिस मुख्यालय से अभी तक शिथिलीकरण का कोई भी प्रस्ताव शासन को प्राप्त नही हुआ है जबकि 30 जून को शिथिलीकरण सत्र खत्म हो रहा है।
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