राज्य सरकार ने बागवानी मिशन के तहत एंटीहेल नेट योजना में किसानों को बड़ी राहत दी है। भारत सरकार द्वारा देय 50 प्रतिशत अनुदान के अतिरिक्त अब राज्यांश के रूप में 25 प्रतिशत अतिरिक्त राज सहायता भी प्रदान की जाएगी। इस संबंध में शासन स्तर से आदेश जारी कर दिया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, योजना के तहत सीमांत और लघु किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। लाभार्थियों को अनुदान की राशि पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के कार्यान्वयन में वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप सहायता दी जाएगी।
शासन ने निर्देश दिए हैं कि योजना के अंतर्गत स्थापित एंटीहेल नेट का जियो टैगिंग किया जाएगा और प्रगति आख्या समय-समय पर उपलब्ध कराई जाएगी। लाभार्थियों को राज्य सहायता का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा।
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