उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी राहत भरी खबर दी है। अब वित्तीय वर्ष 2026-27 में मार्च माह के वेतन और पेंशन के भुगतान के लिए बजट जारी होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
सचिव वित्त दिलीप जावलकर द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार, बजट आवंटन की प्रक्रिया में देरी के बावजूद भुगतान कार्य बाधित नहीं होगा। विभागाध्यक्षों और आहरण-वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे वेतन व पेंशन लाभ का आहरण, बजट साहित्य 2026 – 27 में दर्शाए गए सुसंगत लेख शीर्षक के अंतर्गत सुनिश्चित करें । इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्षों और आहरण-वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे वास्तविक आवश्यकता के अनुसार बजट की व्यवस्था सुनिश्चित करें, ताकि कर्मचारियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
सरकार के इस फैसले से राज्य के हजारों कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो हर साल मार्च व अप्रैल माह में वेतन-पेंशन के लिए बजट का इंतजार करते थे।
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