21 अगस्त से पहले विधानसभा सत्र करवाना राज्य सरकार की मजबूरी बन गया है, विधानसभा से जारी हुए पत्र के अनुसार नियमतः 21 अगस्त से पहले आगामी सत्र करवाना जरूरी है। जिस क्रम में विधायी विभाग ने पत्र जारी कर शासन से समस्त तैयारी पूरी करने एवं सत्र में पेश होने वाले विधेयकों के प्रस्ताव समय से ही तैयार करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल सत्र देहरादून में होगा या गैरसैण में इस पर राज्य सरकार ने निर्णय लेना है।
बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद से संसदीय कार्य मंत्री का प्रभार मुख्यमंत्री के पास ही है। चर्चा यह भी है कि आगामी सत्र से पहले या तो किसी अन्य मंत्री को संसदीय कार्य मंत्री का प्रभार दिया जा सकता है या तो कैबिनेट विस्तार पर भी निर्णय लिया जा सकता है।
जानकारी के लिए बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री ही सदन में ढाल बनकर मुख्यमंत्री एवं सरकार के तरफ से समस्त सवालों का जवाब देता है व कोई भी आंच मुख्यमंत्री एवं सरकार पर नहीं आने देता है। पूर्व से चले आ रही परंपरा के अनुसार आज तक मुख्यमंत्री के इलावा ही अन्य मंत्री ने यह जिम्मेदारी संभाली है। तो इसलिए यह माना जा रहा है कि राज्य सरकार आगामी सत्र से पूर्व एक बड़ा निर्णय ले सकती है।
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