कॉर्बेट में अवैध पेड़ कटान व अवैध निर्माण मामलें में अब नया मोड़ आ गया है। जहां राज्य सरकार ने CBI की रिपोर्ट के आधार पर पूर्व में कुछ वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन चलाने की स्वीकृति दे दी थी, वंही आज की सुनवाई से पहले राज्य सरकार ने बैक फुट पर आकर बड़ा निर्णय लेते हुए तत्कालीन कॉर्बेट निदेशक IFS राहुल के खिलाफ भी अभियोजन चलाने की स्वीकृति दे दी है। इसके अतिरिक्त शासन स्तर पर गतिमान विभागीय जांच में भी इस प्रकरण में 2 साल बाद जांच अधिकारी की नियुक्ति हो गयी है। शासन ने PCCF बी.पी गुप्ता को जांच अधिकारी नियुक्त किया है।
आपको बता दें कॉर्बेट में अवैध पेड़ कटान व अवैध निर्माण प्रकरण की जांच ED प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भी की गई थी। जिसमे तत्कालीन DFO बृज बिहारी शर्मा, तत्कालीन DFO किशन चंद, तत्कालीन रेंज अधिकारी अखिलेश तिवारी व मथुरा सिंह मावड़ी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी व तत्कालीन निदेशक कॉर्बेट को इस प्रकरण में क्लीन चिट दे दी थी।
उल्लेखनीय है कि IFS राहुल के घर पर हुई रेड में भी ED को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा था। ED की रिपोर्ट के अनुसार IFS राहुल ने ही समस्त अनियमितताओं के बारे में पत्र लिखकर शासन को अवगत कराया था व ED ने अपनी रिपोर्ट में यह भी उलेख्खित किया है कि ED को इस समस्त प्रकरण में IFS राहुल के खिलाफ Money Laundering व Money Trail के सबूत नहीं मिले थे।
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