प्रदेश में PM सूर्य घर योजना में घर की छत पर सोलर प्लांट लगाने वाले बिजली उपभोक्ताओं को अब राज्य सरकार की 51 हजार की सब्सिडी नहीं मिलेगी। उपभोक्ताओं को सिर्फ केंद्र सरकार की 85800 रुपए की सब्सिडी पर ही निर्भर रहना होगा। इस संबंध में ऊर्जा विभाग ने प्रसूता तैयार कर मुख्यमंत्री को अनुमोदन हेतु प्रेषित कर दिया है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक केंद्र एक किलोवाट सोलर प्लांट के लिए केंद्र 33 हजार, राज्य 34 हजार सब्सिडी देता है। दो किलोवाट के लिए केंद्र 66 हजार और राज्य 34 हजार सब्सिडी जारी करता है। तीन किलोवाट और इससे अधिक के सोलर प्लांट के लिए केंद्र 85800 रुपए और राज्य 51 हजार की सब्सिडी अभी तक देता आ रहा है। 31 मार्च के बाद किए जाने वाले आवेदनों को अब राज्य स्तर की ये सब्सिडी नहीं मिलेगी। इससे एक किलोवाट के प्लांट पर 17 हजार, दो किलोवाट पर 34 हजार और तीन किलोवाट के प्लांट पर उपभोक्ताओं को 51 हजार रुपए प्रति प्लांट का नुकसान होगा।
ऐसे में अब यदि कोई बिजली उपभोक्ता अपने घर की छत पर तीन किलोवाट का सोलर प्लांट लगाता है, तो उसे 129200 रुपए अपनी जेब से खर्च करने होंगे, जबकि पहले ये खर्च सिर्फ 78200 रुपए ही आ रहा था। राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य स्तर से मिलने वाली सब्सिडी को समाप्त करने की व्यवस्था कर दी है। यूपीसीएल को साफ कर दिया गया है कि अब पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं को साफ बता दिया जाए कि उन्हें राज्य की सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा।
बता दें कि राज्य में 31 मार्च, 2025 तक घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगाने वाले उपभोक्ताओं को ही केंद्र समेत राज्य की सब्सिडी का लाभ मिलेगा। 31 मार्च के बाद आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा। शासन की ओर से साफ किया गया है कि पिछले वित्तीय वर्ष में जिन लोगों ने आवेदन किया है, वे सब्सिडी का लाभ प्राप्त करते रहेंगे।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार की ओर से केंद्र स्तर से सब्सिडी दी जाने वाली योजनाओं में राज्य स्तर की सब्सिडी को दूसरी योजनाओं में खर्च करने का सुझाव दिया गया है। जिस क्रम में पीएम सूर्य घर योजना में अब सब्सिडी में राज्य स्तर से दिए जाने वाले हिस्से को बंद करने का निर्णय लिया गया है।
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