दून नगर निगम ने हाउस टैक्स जमा नहीं करने वाले बड़े बकायेदारों की सूची जारी कर दी। इसके मुताबिक, पुलिस विभाग के विभिन्न कार्यालयों पर सबसे ज्यादा हाउस टैक्स बकाया है। पुलिस को डेढ़ करोड़ से ज्यादा का बकाया देना है।
बकायेदारों की सूची में शामिल 47 कार्यालयों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर करीब 10 करोड़ रुपये का बकाया है। इन दफ्तरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बाहर नोटिस चस्पा करने की तैयारी है। बकाया राशि जुर्माने संग जमा करनी होगी। दून नगर निगम के अनुसार, बड़े बकायेदारों में नाबार्ड, जिला अस्पताल, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं एडीआईबीपीओ एमपीएस सर्विसेस कंपनी, एसएम प्रोफेशनल सर्विसेस कंपनी, यूको बैंक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड देहरादून भी शामिल है।
आर्थिक तंगी से गुजर रहा नगर निगम पर करीब 70 करोड़ रुपये की देनदारी है। जबकि, आय के संसाधनों से सीमित आय ही मिल रही है। ऐसे में देहरादून नगर निगम ने अब बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।
केंद्र सरकार के अंतर्गत जीपीओ घंटाघर, सर्वे ऑफ इंडिया, मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, आईआईआरएस समेत तमाम संस्थानों के नाम भी बकायेदारों की सूची में शामिल हैं
वंही राज्य सरकार के करीब 34 कार्यालय ऐसे हैं, जिनका हाउस टैक्स जमा नहीं है। इनमें पुलिस के विभिन्न कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, जिलापूर्ति कार्यालय, विकास भवन, शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग कार्यालय किशनपुर कैनाल रोड, जिला उद्योग संस्थान, द्रोण होटल, परिवहन विभाग, अधिशासी अभियंता जल संस्थान, मुख्य वन संरक्षक कार्यालय, रायपुर खेल स्टेडियम शामिल हैं।
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