अक्सर आपने सुना होगा कि उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो रखी है लेकिन इस बार इसका जीता जागता उदाहरण दस्तावेजों तक में भी उतर गया है।
उत्तराखंड के उच्च शिक्षा विभाग में जहां कर्मचारी इस बार की वार्षिक स्थानांतरण सूची का आज तक इन्तेजार कर रहे हैं वंही अब उच्च शिक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री के स्पष्टीकरण पत्र जारी होने के बाद सचिव से लेकर निचले अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए हैं। आनन फानन में अब जाकर वार्षिक स्थानांतरण की पत्रावली चलाई गई है।
जानकारी के लिए बता दें कि इस बार जब वार्षिक स्थानांतरण सत्र खत्म होने के बावजूद भी उच्च शिक्षा विभाग में तबादला सूची जारी नहीं हुई तो मंत्री धन सिंह रावत ने अपने उच्च शिक्षा के सचिव रंजीत सिन्हा का उक्त प्रकरण पर स्पष्टीकरण मांग लिया। पत्र शासन में पंहुचा तो सचिव से लेकर निचले कर्मचारी सक्रिय हुए, व अब ट्रांसफर सत्र खत्म होने के उपरांत स्थानांतरण की कार्यवाई शुरू की गई है, जब प्रदेश में पंचायत चुनाव एवं आपदा का सीजन गतिमान है।
विभागीय जानकार यह भी बताते हैं कि स्पष्टीकरण के बाद आनन फानन में विभाग द्वारा अब ट्रांसफर सूची जारी करने के लिए बाकायदा राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति ले ली गयी है व तबादला सूची को अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित किया जाना है। अनुमान है कि आगामी एक सप्ताह के भीतर तबादला सूची जारी हो जाएगी।
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