सोशल मीडिया पर जारी अपील में नरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि उत्तराखंड में मूल निवास की व्यवस्था खत्म होने से मूल निवासियों की पहचान का संकट खड़ा हो गया है। आज दूसरे राज्यों से आए 40 लाख से अधिक लोग स्थायी निवासी बन गए हैं। ऐसे में समय आ गया है कि अपने हक- हकूक और स्वाभिमान की लड़ाई को लक्ष्य तक पहुंचाया जाए। मूल निवास की व्यवस्था खत्म होने से मूल निवासियों के रोजगार और व्यावसायिक हित प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही नई पीढ़ी के भविष्य पर भी असर हो रहा है।
उत्तराखंड में मूल निवास का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। लोकगायक नरेंद्र सिंह नेगी की इस संबंध में भावुक अपील के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सामाजिक संगठन इस मुद्दे पर तेजी से लामबंद होते नजर आ रहे हैं। नेगी दा ने लोगों से इस मुद्दे को लेकर 24 दिसंबर को दून में होने वाली मूल निवास स्वाभिमान रैली में जुटने का आह्वान किया।
इस बीच, मूल निवास को लेकर बने इस माहौल का असर ये हुआ कि उत्तराखंड क्रांति दल ने अपनी केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन मंगलवार को ‘मूल निवास 1950’ की व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव भी पास किया। अब उक्रांद, महिला मंच, आंदोलनकारी मंच, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी समेत तमाम संगठन एकजुट होकर इस मामले को लेकर माहौल बनाने में जुट गए हैं।
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