अल्पसंख्यक समुदायों के समग्र विकास व अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़े असल आंकड़ों की समीक्षा करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपने कार्य को गति दे दी है। करीब एक माह से समिति विभिन्न पहलुओं पर गहन अध्ययन और समीक्षा में जुटी हुई है। शासन के अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग की ओर से 28 जनवरी 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन में समिति के गठन, कार्यकाल और दायित्वों का विस्तार से उल्लेख किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि वर्ष 2000 में राज्य गठन के बाद से अब तक अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास के लिए किए गए प्रयासों की समग्र समीक्षा आवश्यक है। इसी उद्देश्य से समिति का गठन किया गया, जो न केवल अब तक की प्रगति का मूल्यांकन करेगी, बल्कि भविष्य की नीतियों के निर्धारण में भी अहम भूमिका निभाएगी।
शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि समिति का कार्यकाल गठन की तिथि से छह माह तक रहेगा, जिसे आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाया भी जा सकता है। समिति को राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों की वर्तमान स्थिति का आकलन करने, संवैधानिक अधिकारों के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने तथा संसद व विधानसभा द्वारा बनाए गए कानूनों और न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन का परीक्षण करने का दायित्व सौंपा गया है।
इसके साथ ही समिति को विभिन्न संस्थानों के माध्यम से सर्वेक्षण, अध्ययन, मूल्यांकन और विश्लेषण कराने के निर्देश दिए गए हैं। समिति संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्षों तथा विषय विशेषज्ञों को बैठकों में आमंत्रित कर सकती है और उनसे आवश्यक आंकड़े एवं सुझाव प्राप्त करेगी।
आदेश के अनुसार, इन सभी अध्ययनों के आधार पर समिति भविष्य के लिए आवश्यक नीतिगत सुधार, कानूनी बदलाव और योजनागत सुझाव शासन को सौंपेगी। साथ ही किसी अन्य संबंधित विषय पर भी अपनी संस्तुतियां दे सकेगी।
ऐसे में, एक माह के भीतर समिति द्वारा शुरू की गई सक्रिय समीक्षा प्रक्रिया को देखते हुए माना जा रहा है कि आगामी समय में अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़ी नीतियों में ठोस और प्रभावी बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
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