उत्तराखंड शासन ने प्रदेश के सभी केंद्रीय एवं राज्य सरकारी कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। शासन ने निर्देश जारी करते हुए सभी विभागों को अपने कार्यालय परिसरों में कम से कम 500 मीटर बाहरी क्षेत्र तक सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क स्थापित करने को कहा है। साथ ही इन कैमरों की फुटेज के विश्लेषण के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग पर भी जोर दिया गया है।
गृह विभाग की ओर से जारी पत्र में डीजीपी/आईजीपी कॉन्फ्रेंस में लिए गए निर्णयों के अनुपालन करवाने का उल्लेख किया गया है।
निर्देशों के अनुसार प्रत्येक विभाग को यह जानकारी उपलब्ध करानी होगी कि –
- कुल कितने राज्य सरकारी कार्यालय संचालित हैं।
- कितने कार्यालयों में वर्तमान में सीसीटीवी कवरेज है।
- कितने कार्यालयों में 500 मीटर तक बाहरी क्षेत्र की सीसीटीवी कवरेज उपलब्ध है
- फुटेज के विश्लेषण के लिए कौन-कौन सी तकनीक (जैसे एआई, मशीन लर्निंग, वीडियो एनालिटिक्स, आईओटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा तकनीक आदि) का उपयोग किया जा रहा है।
शासन ने स्पष्ट किया है कि सभी विभाग निर्धारित प्रारूप में सूचना गृह विभाग को उपलब्ध कराएं। पत्र में पूर्व में भेजे गए पत्रों का हवाला देते हुए शीघ्र आख्या भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
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