आगामी 22 मई को तय की गई है अवैध अतिक्रमण पर समीक्षा बैठक !!
बैठक में मुख्यमंत्री धामी करेंगे वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण मुक्त अभियान की समीक्षा !!
सूत्र बताते हैं कि वन विभाग की नोडल टीम ने उक्त अभियान में कम सहयोग देने वाले DFO व कुछ IFS अधिकारियों की सूची मुख्यमंत्री को सौंपी है जिनपर जल्द गाज गिरनी तय है।
मुख्यमंत्री को सौंपी गई सूची में उन अधिकारियों के कार्यकालों का भी जिक्र है जिनकी लापरवाही व नजरअंदाज रवैये के कारण आज उत्तराखंड सरकार व वन विभाग की नेशनल मीडिया में किरकिरी हुई व उसके बाद युद्ध स्तर पर ऐसा अभियान चलाना पढ़ा।
अगर बात की जाए फारेस्ट फायर की तो अचानक से कुछ दिनों में अचानक से फारेस्ट फायर के मामलों में उछाल आया है। उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाएं अब विकराल होती जा रही है। राज्य में बीते दिन 11 जगहों पर आग लगने की घटनाएं हुईं। खास बात यह है कि पिछले एक हफ्ते में यह घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं और राज्य में अब तक 391 आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं। जिसमें 480 हेक्टेयर जंगल आग की भेंट चढ़े हैं। इस बार आग लगने की घटनाओं के कारण 3 लोग घायल हो चुके हैं, जबकि दो लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
24 मई को होने वाली सिविल सर्विसेज की बोर्ड बैठक में इन दोनों मामलों के समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार अच्छी संख्या में IFS व DFO अधिकारियों पर गाज गिरना तय है। बता दें कि मुख्यालय स्तर पर भी बड़ा बदलाव होना है, कई सालों से एक ही कुर्सी पर बैठे मठाधीशों की कुर्सी भी हिलाई जाएगी। सूत्र बताते हैं कि पर्यावरण विभाग में डेपुटेशन पर गए आईएफएस अधिकारी शुशांत पटनायक का वन विभाग में गढ़वाल कंजरवेटर का चार्ज हटना भी तय है।
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