गृह विभाग जल्द ही पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव पर मिनिस्ट्रियल कैडर का पुनर्घठन करने जा रहा है। जानकारों की माने तो अब महकमा उत्तरप्रदेश की तर्ज पर ही एक कार्य – एक कैडर बनाने जा रहा है। अभी तक पुलिस में मिनिस्टीरियल संवर्ग चार हिस्सों में बंटा है- PHQ, CBCID, अभिसूचना और जनपद कैडर। अब इन सभी कैडरों को मर्ज किया जा रहा है। तैनाती की प्रथम तारीख से देहरादून के कार्यालयों में बैठे विभिन्न बाबुओं को अब महकमा पहाड़ चढ़ाने का मन बना बैठा है।
बात करें एक कार्य – एक कैडर की तो विभाग सिर्फ 2 कैडर बनाने जा रहा है – लिपिक व आशुलिपिक। अभी तक समस्त मिनिस्ट्रियल कैडर में डिप्टी SP की कुल 4 तो इंस्पेक्टर की 26 कुर्सी है। जिस कारण से कई बिना प्रोमोशन के सालों साल से एक ही पद पर फंसे हुए है, यह जरूर है कि PHQ कैडर के बाबुओं को अधिक पदोन्नति पद के कारण जल्दी पदोन्नति मिलती रही, लेकिन जनपद कैडर में उनसे भी वरिष्ठ कर्मचारी अभी भी प्रोमोशन के इन्तेजार में बैठे हैं।
शासकीय सूत्र बताते हैं कि उत्तराखंड पुलिस के मिनिस्टीरियल संवर्ग की सेवा नियमावली शीघ्र अस्तित्व में आ जाएगी। जिसको कैबिनेट की हरी झंडी के बाद लागू कर दिया जाएगा।
जानकारी के लिए बता दें कि शासन स्तर पर मिनिस्ट्रियल कैडर पुनर्घठन की कसरत पिछले एक साल से चल रही है। पिछले प्रस्ताव के अनुसार मिनिस्ट्रियल कैडर में डिप्टी SP के पद 4 से बढ़ाकर 35 कर दिए गए थे लेकिन शासन ने उक्त प्रस्ताव पर तब आपत्ति लगाकर PHQ को वापस भेज दिया था। लेकिन अब नए प्रस्ताव के अनुसार डिप्टी SP के पदों को 19 तक सीमित किया गया है।
नए प्रस्ताव के अनुसार –
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