मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों के बाद प्रदेश में अवैध हथियारों और आपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए व्यापक कार्ययोजना लागू कर दी गई है। इस संबंध में गृह सचिव ने सभी जिलाधिकारियों (DM) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (SSP) को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
पत्र के अनुसार, प्रत्येक जनपद में गठित अवैध शस्त्र निगरानी समितियों को तत्काल सक्रिय करने के निर्देश दिए गए हैं। इन समितियों की नियमित बैठकें होंगी और कार्ययोजना के प्रत्येक बिंदु की समीक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
प्रदेश के सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं पर बड़े स्तर पर चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। खासकर बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की सघन तलाशी लेने के निर्देश दिए गए हैं। बिना नंबर प्लेट, संदिग्ध और अवैध पंजीकरण वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ने अन्य राज्यों से स्थानांतरित होकर आए शस्त्र लाइसेंसों के सत्यापन के लिए 15 दिन का विशेष अभियान चलाने को कहा है। साथ ही, हथियारों और गोला-बारूद से जुड़े फैक्ट्रियों और गन हाउसों का समय-समय पर औचक निरीक्षण भी किया जाएगा।
एसओजी (SOG) के माध्यम से अवैध हथियार तस्करी में शामिल अपराधियों का डाटा तैयार कर उनकी हिस्ट्रीशीट खोली जाएगी। गन हाउसों में लगे सीसीटीवी कैमरों का कम से कम एक वर्ष का बैकअप सुरक्षित रखना अनिवार्य किया गया है।
इसके अलावा, बार, पब और अन्य रात्रिकालीन प्रतिष्ठानों के लिए निर्धारित समय सीमा का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। समय सीमा के उल्लंघन पर संबंधित थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी की जवाबदेही तय करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने और पुलिस पिकेट की तैनाती मजबूत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही, संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस गश्त की आवृत्ति बढ़ाई जाएगी।
सरकार का संदेश साफ है कि कानून-व्यवस्था से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी।
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