देहरादून की हवाओं को छोड़ उत्तराखंड कैडर के 3 अधिकारियों को अब आखिरकार केंद्र प्रतिनियुक्ति के लिए जल्द रवाना होना पड़ेगा। बता दें कि उत्तराखंड सरकार के कड़े पत्र के उपरांत MHA ने DEBAR होने के बावजूद भी 3 अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात करने का निर्णय लिया है। इन तीन अधिकारियों में IG अरुण मोहन जोशी, IG नीरू गर्ग व IG मुख्तार मोहसिन का नाम शामिल है।
बता दें कि उत्तराखंड में यह तीनों अधिकारी IG स्तर के IPS अधिकारी जरूर हैं लेकिन केंद्र में अभी तक IG स्तर पर एम्पनलमेंट न होने के कारण यह तीनों अधिकारियों को DIG स्तर की तैनाती दी गयी है। अरुण मोहन जोशी को DIG ITBP, नीरू गर्ग को DIG BSF व मुख्तार मोहसीन को DIG NCRB पद पर तैनात किया गया है।
इस प्रकरण की चर्चा भी इस लिए होना लाजमी है क्योंकि पिछले वर्ष ही राज्य सरकार ने इन तीनों को पहले केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने का निर्णय लिया था फिर अधिकारियों के अनिच्छा जताने के बाद इन्हें उस समय राज्य सरकार ने रिलीव नहीं किया था व इन्हें MHA ने Debar (केन्दीय प्रतिनियुक्ति से प्रतिबंधित) भी कर दिया गया था। उस वक्त इन तीनों अधिकारियों के साथ IG राजीव स्वरूप का नाम भी शामिल था। लेकिन इस बार राज्य सरकार ने अपने निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए राजीव स्वरूप को छोड़ बाकी तीनों अधिकारियों को राज्य से दूर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने / रिलीव करने का निर्णय लिया है। जानकार बताते हैं कि राज्य सरकार ने MHA को भेजे अपने नवीनतम पत्र में यह उल्लेखित किया है कि राज्य सरकार को अभी इन सभी अधिकारियों की सेवा की आवश्यकता नहीं है व इन्हें तत्काल प्रतिनियुक्ति पर बुला लिया जाए।
चर्चा यहां तक है कि तीनों अधिकारियों को अगले एक से दो दिन में राज्य सेवा से रिलीव भी कर दिया जाएगा व इन सभी के वर्तमान प्रभार किसी अन्य IG को दे दिए जाएंगे।
बात करें नवीन तैनातियों की तो संभवतः तीनों ही अधिकारियों को नवीन तैनाती रास नहीं आएगी, इसके पीछे की वजह यह है कि तीनों ही अधिकारी को एक तो उत्तराखंड से दूर तैनात कर दिया गया है तो वंही इन्हें 2005 व 2006 बैच के बावजूद IG स्तर पर एमपनेलमेंट न होने के कारण DIG स्तर पर तैनाती मिली है। साथ ही साथ यह बात तो जरूर खटकेगी कि अगले रिव्यु एम्पनलमेंट तक इन सभी को DIG स्तर पर ही कार्यरत रहना पड़ेगा।
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