उत्तराखंड व नेपाल के बीच स्तिथ बनबसा अंतर्राष्ट्रीय बॉडर चेक पोस्ट की सुरक्षा के साथ ही इमिग्रेशन व्यवस्था अब गृह मंत्रालय अपने हाथों में लेने जा रहा है। फिलहाल अभी तक इस चेक पोस्ट पर सुरक्षा के लिए SSB तो इमिग्रेशन व्यवस्था हेतु उत्तराखंड पुलिस की अभिसूचना टीम तैनात रहती थी।
बता दें कि 2 अप्रैल 2024 को Bureau of Immigration व LPAI (लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया) द्वारा संयुक्त रूप से बनबसा चेक पोस्ट का निरीक्षण किया था जिसमे निरीक्षण दल को सुरक्षा की दृष्टि से इमिग्रेशन व्यवस्था में कमी महसूस हुई। निरीक्षण दल की रिपोर्ट के बाद अब गृह मंत्रालय ने बनबसा इंटरनेशनल चेक पोस्ट को Bureau of Immigration के सुपुर्द करने का फैसला किया है। इस बाबत उत्तराखंड शासन को भी हाल ही में एक पत्र भी भेजा गया है।
डेपुटेशन पर तैनात होंगे अभिसूचना के कर्मी –
गृह सचिव उत्तराखंड को भेजे गए पत्र में MHA (मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स) ने अभिसूचना / इंटेलिजेंस विभाग, उत्तराखंड से इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ASI, HC व कॉन्स्टेबल सहित कुल 15 से 20 कर्मियों को डेपुटेशन पर मांगे है। जो कि Bureau of Immigration के अधिकारियों के अधीन बनबसा चेक पोस्ट कर कार्यरत रहेंगे। प्रतिनियुक्ति अवधि 3 से 5 वर्ष तक कि होगी जोकि कुल 7 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। बता दें कि जल्द ही अभिसूचना विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति हेतु प्रस्ताव मांगे जाएंगे।
इतना अतिरिक्त मानदेय मिलेगा –
प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मियों को विशेष सुरक्षा भत्ता दिया जाएगा जो कि मूल वेतन का 20 प्रतिशत होगा, इसके अतिरिक्त 13 माह का वेतन व वर्दी भत्ते के रूप में 10 हजार रुपये देय होंगे। वंही चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के रूप में 27,000 रुपये व होस्टल सब्सिडी के रूप में कुल 81,000 सालाना दिया जाएगा।
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