उत्तराखंड शासन व जनपद स्तर पर IAS व PCS अधिकारियों को बिना होमवर्क के दी जा रही तैनाती अब कार्मिक विभाग की गले की फांस बनते जा रही है। कोई उच्च दरबार में नाराजगी जता रहे है तो कोई नाराज होकर कुंठित बैठा है। हाल ही में 3 ऐसे प्रकरण सामने आए हैं जिनमें वरिष्ठता का ख्याल नहीं रखा गया है।
पहला प्रकरण शासन में तैनात किए जा रहे नए नवेले IAS अधिकारियों से जुड़ा है, सचिवालय सेवा से जुड़े अधिकारी एवं विभिन्न अधिकारी यह मुद्दा उठा रहे हैं कि बिना JAG जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के ही IAS अधिकारियों को शासन में अपर सचिव पद पर तैनात किया जा रहा है। जबकि अन्य राज्यों में JAG जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड से पूर्व तक IAS अधिकारी संयुक्त सचिव पद पर कार्य करते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि एक IAS अधिकारी JAG जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड पर 9 वर्ष की सेवा पूर्व करने के बाद आता है लेकिन उत्तराखंड शासन में बिना JAG के ही अपर सचिव तैनात कर दिया जा रहा है। हाल की बात करें तो इस वक्त 2018 बैच (6 वर्ष की सेवा) के IAS अधिकारियों को अपर सचिव पद पर तैनात किया गया है, जबकि उत्तराखंड शासन में इस वक्त 2009 बैच के IAS अधिकारी भी अपर सचिव पद पर तैनात हैं जिससे अधीनस्थ कर्मचारियों एवं समकक्ष अधिकारियों में सीनियरिटी का विवाद गरमाया जा रहा है।
इसके अतिरिक्त हाल ही में विभिन्न जनपदों में तैनात किए गए ADM स्तर के अधिकारी भी कार्मिक विभाग से नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं, उनके अनुसार 8700 ग्रेड पर यानी CDO ग्रेड पर आ जाने के बाद भी राज्य सरकार उन्हें ADM की ही पोस्टों पर तैनात कर रही है जबकि वह पिछले कई वर्षों से ADM रह चुके हैं। बता दें कि देहरादून, टिहरी, उधमसिंहनगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी में इस वक्त 8700 ग्रेड (CDO रैंक) पे के अधिकारी तैनात है। इन सभी अधिकारियों की मांग है कि इन्हें इनकी वरिष्ठता व ग्रेड के अनुसार CDO पद पर या फिर समकक्ष पदों पर तैनात किया जाए।
अंतिम प्रकरण भी कुछ इसी प्रकार का है, राज्य सरकार ने हाल ही में हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ में 6600 ग्रेड के 2 अधिकारी ADM पद पर तैनात किए हैं लेकिन उसी जनपद में ऐसे SDM भी तैनात हैं जो उक्त ADM से पूर्व ही 6600 ग्रेड पे पर पदोन्नत हो चुके थे। बता दें कि फिलहाल 6600 ग्रेड की वरिष्ठता सूची कोर्ट में लंबित प्रकरण के कारण बनी नहीं है लेकिन फिर भी 6600 ग्रेड पर पहले आने वाले PCS को 6600 ग्रेड पर बाद में आने वालों के नीचे रखा जा रहा है। जिससे अब विभिन्न PCS अधिकारियों के बीच ही गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है कि कौन सीनियर है व कौन जूनियर है।
इन सभी प्रकरणों को देखते हुए यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है कि राज्य सरकार बिना होमवर्क के ही IAS व PCS अधिकारियों को इन दिनों तैनाती देने में लगी हुई है।
Editor