उत्तराखंड में पर्यटन व व्यापार के उद्देश्य से आने वाली समस्त गाड़ियों का नए साल से ग्रीन सेस काटा जाएगा। चाहे दो पहिया हो या चार पहिया वाहन या फिर कामर्शियल वाहन हो या निजी वाहन अब सभी से परिवहन विभाग ग्रीन सेस वसूलेगा।
बता दें कि उत्तराखंड राज्य में एंट्री करने के लिए कुल 22 से 23 नेशनल हाईवे व स्टेट हाईवे हैं। इनमें से 17 मार्गों पर अभी ANPR कैमरा लगे हुए हैं जिनसे ओवर स्पीडिंग सहित अन्य चालान किये जाते हैं। पहले चरण में इन्ही 17 कैमरों का इस्तेमाल कर इनसे मिल रहे डेटा के माध्यम से ग्रीन सेस काटा जाएगा। यह ग्रीन सेस सीधा अपने आप गाड़ी के नम्बर के साथ लिंक फास्टैग वॉलेट से काटा जाएगा।
जानकारी के अनुसार अभी फिलहाल पुराने दर्रों यानी दो पहिया से 20₹; चार पहिया से 40₹ व बड़े वाहन से 80₹ रुपये का शुल्क वसूला जाएगा। वंही उत्तराखंड परिवहन विभाग इन दर्रों को हिमाचल के तर्ज पर बढ़ाने का भी विचार कर रहा है जिसके बाद दूसरे राज्यों के नम्बर वाले वाहनों से बॉर्डर एंट्री के वक्त दो पहिया से 100₹; चार पहिया से 200 से 300₹ व बड़े वाहन से 500₹ रुपये का शुल्क लिया जाएगा
इन सभी तैयारियां के बीच परिवहन विभाग ने सॉफ्टवेयर डेवेलपमेंट सहित विभिन्न कार्यों के लिए टेंडर आमंत्रित कर दिया है। भविष्य में परिहवन विभाग सभी 23 मार्गों पर ANPR लगाने व एक डेटा सेन्टर बनाने पर भी विचार कर रहा है।
बता करें सलाना प्राप्त होने वाले राजस्व की तो मौजूदा दर के हिसाब से ग्रीन सेस के नाम पर राज्य को करीब 80 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा, वंही हिमाचल के दर्रों को लागू के करने के उपरांत प्रदेश को सालाना 150 से 200 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।
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