उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार उत्तराखंड की सहकारी संस्थानों में चयनित MD- प्रबन्ध निदेशक नियुक्त करने की तैयारी है। जिस क्रम में शासन ने रजिस्ट्रार सहकारी समितियां को पत्र लिख नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के आदेशित किया है।
शासन द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ (UCF), उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम एवं उत्तराखंड कोआपरेटिव सहकारी रेशम फेडरेशन में प्रबन्ध निदेशक की पृथक नियुक्ति हेतु रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां को विज्ञप्ति प्रकाशित करने के लिए लिखा है। जिस क्रम में जल्द ही रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित कर दी जाएगी।
जानकारी के लिए बता दें कि इन संस्थाओं के गठन के बाद से यह पहला मौका होगी कि जब इन संस्थानों में पेशेवर MD की नियुक्ति होगी। आतिथि तक इन कुर्सियों पर सहकारिता विभाग के ही विभिन्न अधिकारियों को ही अतिरिक्त प्रभार देकर कामचलाऊ व्यवस्था चलती आ रही थी। जिसका संज्ञान लेते हुए धामी सरकार ने इन पदों पर अब MD की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है।
सहकारी न्यायधिकरण के सदस्य को नहीं मिल सका सेवा-विस्तार, रिक्त पद की विज्ञप्ति होगी जारी –
सहकारी संस्थाओं में MD पद पर नियुक्ति के साथ साथ सहकारी न्यायधिकरण (ट्रिब्यूनल) में रिक्त हुए एक सदस्य के पद पर भी शासन ने विज्ञप्ति निकालने का निर्णय लिया है। जानकारी के लिए बात दें कि शासन स्तर पर मौजूदा सदस्य बाल मयंक मिश्र के सेवा-विस्तार का प्रस्ताव प्रचलित था, लेकिन शासन ने विचारोपरांत उक्त प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। जिसके बाद अब रिक्ति के सापेक्ष जल्द ही रजिस्ट्रार द्वारा विज्ञप्ति निकाल दी जाएगी।
एप्पल फेडरेशन में हुई अनिमिताओं की भी हो रही शासकीय जांच–
एप्पल फेडरेशन में हुई अनिमिताओं की भी शासन स्तर पर बड़ी तेजी से जांच गतिमान है। मिली जानकारी के अनुसार शासन व विभाग ने उक्त प्रकरण की जांच विशेष SIT से करवाने का निर्णय लिया था, लेकिन जांच की पत्रावली जैसे ही गृह विभाग पंहुची वैसे ही गृह विभाग ने SIT जांच की सिफारिश खारिज करते हुए पत्रावली में यह उल्लेखित किया कि ऐसी क्या वजह व कारण है कि जांच विभागीय स्तर पर नहीं करवाई जा रही है। जिस क्रम में उक्त प्रकरण पर अब शासन आगामी कार्यवाई की रणनीति बना रहा है।
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