उत्तराखंड वन विभाग में पहली बार इंजीनियरिंग विंग के गठन को लेकर शासन से लेकर मुख्यालय तक तैयारी गतिमान है व शासन में इसको लेकर एक दौर की बैठक भी हो चुकी है।
शासकीय सूत्र बताते हैं कि प्रयाय में कई प्रकरण ऐसे सामने आए हैं जहाँ वन क्षेत्रों के निर्माण कार्य में अनिमितताएं की शिकायत सामने आई है व यह भी देखा गया है कि निर्माण कार्यों की DPR की लागत भी वन क्षेत्रों में काफी ज्यादा आ रही है।
इन सभी प्रकरणों के सामने आने के कारण अब उत्तराखंड सरकार भी राजस्थान के तर्ज पर वन विभाग में इंजीनियरिंग विंग खोलने पर विचार कर रही है। जिसके लिए वन मुख्यालय से प्रस्ताव मांगा गया है। जानकारी के अनुसार वन विभाग में विभिन्न स्तर के अभियंताओं को प्रतिनियुक्ति पर लेने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
आपको बता दें कि अभी तक रेंजर व DFO खुद से ही DPR बनाने के साथ साथ टेंडर संबंधित कार्य करते आ रहे हैं। जिस कारण निर्माण कार्य की गुणवत्ता व लागत का ध्यान व क्वालिटी चेक (Quality Check) रखने के लिए वन विभाग में कोई भी अनुकूल अधिकारी मौजूद नहीं रहता है। जिस कारण से अब यह निर्णय लिया जा रहा है।
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