धामी सरकार ने राज्य जनसंख्या विश्लेषण समिति व राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद में विभिन्न तैनाती कर दायित्व बांटे है
पहले बात करें जनसंख्या विश्लेषण समिति की तो उत्तराखंड में पहली बार जनसंख्या विश्लेषण समिति का गठन किया गया है। शासकीय जानकार बताते हैं कि इस समिति को उत्तराखंड में बदलते डेमोग्राफ पर रिपोर्ट व आंकड़े जुटाने व रिपोर्ट के आधार पर आगामी रणनीति बनाने के उद्देश्य से गठित किया गया है।
इस समिति का अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार दिनेश कुमार मानसेरा को बनाया गया है। बता दें कि दिनेश मानसेरा ने सरकार की वन भूमि से अतिक्रमण मुक्त मुहिम में भी अहम भूमिका निभाई थी।
वहीं बात करें राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद की तो यहां राज्य सरकार ने सुनील सैनी को उपाध्यक्ष के रूप में तैनात किया है।
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