उत्तराखंड सरकार ने भ्रष्टाचार के एक गंभीर मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल के खिलाफ अभियोजन चलाने की स्वीकृति दे दी है। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार दिनेश कुमार राणा को ₹1,20,000 (एक लाख बीस हजार रुपये) की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था।
यह कार्रवाई सतर्कता निदेशालय, उत्तराखंड, देहरादून द्वारा की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन ने अभियोजन चलाने की अनुमति प्रदान की है, जिससे अब यह मामला सक्षम न्यायालय में चलेगा। वित्त विभाग के अपर सचिव हिमांशु खुराना ने यह आदेश जारी है।
बता दें कि यह कदम राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लिया गया है, जिससे सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिल सके।
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