मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास में 1064 हेल्पलाइन की बैठक के दौरान निर्देश दिए कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड के लिए सभी विभागों द्वारा अपने स्तर से प्रयास किए जाएं। विभागों में जिन मामलों में अधिक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, विभागों द्वारा उसके समाधान हेतु उचित कार्यवाही की जाए। एक ही स्थान पर लंबे समय से तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों का समय-समय पर ट्रांसफर किया जाए।
जहां एक तरफ आज बैठक में भ्रष्टाचार रोकने के लिए मुख्यमंत्री कर्मचारियों के समय समय पर ट्रांसफर करने पर जोर देते रहे वंही जिस विभाग से भ्रष्टाचार की शिकायतें सबसे ज्यादा आती है वही विभाग ट्रांसफर पालिसी पर अमल नहीं कर पा रहा है। RTI से मिली जानकारी के अनुसार विजिलेंस विभाग में सबसे ज्यादा शिकायत पुलिस महकमें से जुड़े कर्मचारियों की करी जाती है।
आपको बता दें कि कुछ दिन पहले IG गढ़वाल ने सालों से मैदानी जनपदों में पड़े दरोगाओं व इंस्पेक्टरों का तबादला पहाड़ी जनपदों में कर दिया था। यहां तक की रेंज स्तर से ट्रांसफर की तारीख भी तय कर दी गयी थी। जिस क्रम में कुछ को तो जनपद प्रभारी ने रिलीव करके पहाड़ चढ़ा दिया गया था लेकिन कुछ चुनींदाओं को रोक दिया गया। ट्रांसफर लिस्ट आने के बाद जनपद देहरादून में तो कुछ को पहाड़ भेजने के बजाए देहात क्षेत्र में अहम पोस्टिंग पर तैनात कर दिया गया।
चर्चा यहां तक है कि एसएसपी देहरादून ने कुछ अंडर ट्रांसफर लोगों को अहम तैनाती वही IG रेंज के मौखिक अनुमोदन के क्रम में दी थी, जिन्होंने 3 दिन पूर्व ही इन सभी के पहाड़ चढ़ाने संबंधित आदेश जारी किए थे। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। जानकार यह भी बताते हैं कि कुछ मठाधीशों की पकड़ एक उच्च अधिकारी के साथ है, जिसने ही इस बार भी मध्यस्थता करवाकर इन सभी को राहत दिलवाई है।
अब देखना होगा कि आज की बैठक में मुख्यमंत्री धामी द्वारा दिये गए आदेशों पर पुलिस मुख्यालय द्वारा अमल करवाया जाएगा भी या फिर ढर्रा इसी तरह से जारी रहेगा व मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार मुक्त अभियान को पलीता लगता रहेगा।
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