◆ नौकरशाही में बड़ी सर्जरी की तैयारी में जुटी धामी सरकार !!
◆ IAS- IPS अफसरों की तबादला सूची पर मंथन हुआ शुरू !!
उत्तराखंड की नौकरशाही में अगला सप्ताह बडा उथल पुथल लेकर आ सकता है। ब्यूरोक्रेसी में चर्चाओं व सूत्रों की मानें तो नौकरशाही में जल्द फेरबदल की तैयारी है। सचिवालय से लेकर जिला स्तर पर ये फेरबदल होने है।
बीते कुछ अर्से से हल्के विभाग लिये चल रहे अफसरों को हैवीवेट किया जा सकता है।
शासन में 2 पहाड़ी व 1 मैदानी जनपद के जिलाधिकारी बदलने की भी चर्चा है, वंही एक जिले में आगामी माह में जिला पंचायत चुनाव होने हैं जिस कारण इस जनपद के जिलाधिकारी व एसएसपी बदलने का फैसला मुख्यमंत्री ने फिलहाल टाल दिया है
PCS से IAS रैंक पर प्रोदोन्नत होने जा रहे 17 अधिकारियों की नवीन पोस्टिंग को लेकर भी मुख्यमंत्री ने होमवर्क शुरू कर दिया है, सूत्र बताते हैं कि इन रैंकर्स में से 1 अधिकारी को पहाड़ी जनपद की कमान सौंपी जा सकती है, बाकी बचे अधिकारियों को शासन में एडजस्ट किया जाएगा।
वंही स्टडी लीव पर राज्य से बाहर जाना चाह रही 2 IAS अधिकारियों को अभी भी मुख्यमंत्री की हरी झंडी का इन्तेजार है।
बात की जाए IPS अधिकारियों की तो महकमे में इस वक्त 15 DIG रैंक के अधिकारी मौजूद हैं और सबसे ज्यादा खींचतान भी DIG रैंक के अधिकारी ही 2 अहम कुर्सियों (गढ़वाल व कुमाऊं रेंज) के लिए कर रहे हैं। आपको बता दें कि खींचतान इतनी जोरों शोरों से चल रही है कि मुख्यमंत्री आवास तक सिफारिशों का दौर जारी है।
इस खींचतान के पीछे की असल वजह यह है कि इन 15 DIG में से 7 अधिकारी 1 जनवरी 2023 को प्रोमशन पाकर IG रैंक पर आ जाएंगे, जिसके बाद इन 7 अधिकारियों के लिए रेंज की कुर्सी पर काबिज होना मुश्किल हो जाएगा, यही वजह है कि 4 माह के कार्यकाल के लिए अधिकारियों में काफी कॉम्पिटिशन है।
दूसरी ओर एसपी व एसएसपी रैंक के अधिकारी भी उच्च अधिकारियों से कम नहीं, इन अधिकारियों के बीच भी जनपदों की कमान संभालने को लेकर काफी उठा पटक चल रही है।
सूत्रों के अनुसार 3 पहाड़ी जिले (2 गढ़वाल व 1 कुमाऊँ) व 1 बड़े जनपद की कप्तानी में भी आगामी दिनों में बड़ा बदलाव देखा जा सकता है।
चर्चा यह भी है कि राजभवन में नए ADC (IPS) अधिकारी की नियुक्ति होनी है, जिसको लेकर आये दिन नए बैच के आईपीएस अधिकारियों को इंटरव्यू हेतु राजभवन बुलाया जा रहा है। विशिष्ट सूत्र बताते हैं कि पुलिस महकमे द्वारा भेजे गए प्रथम पैनल को राजभवन ने नकार दिया है व महकमे से नए पैनल की मांग की है।
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