PM SHRI स्कूलों की मॉनिटरिंग होगी तेज, केंद्र ने उत्तराखंड के लिए नामित किये 3 नोडल अधिकारी !!

प्रधानमंत्री श्री स्कूल (PM SHRI) योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी…

समस्त सरकारी दफ्तरों की सुरक्षा होगी हाईटेक, 500 मीटर दायरे तक CCTV अनिवार्य, जीरो करप्शन में भी मिलेगी मदद, आदेश हुए जारी !!

उत्तराखंड शासन ने प्रदेश के सभी केंद्रीय एवं राज्य सरकारी कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। शासन ने…

CM से अनुमोदित अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्गत आदेश 2 माह से गायब, प्रकरण की बैठी जांच, DIG करेंगे जांच।

हाल ही में एक ऐसा प्रकरण सामने आया है जिसने सरकारी सिस्टम की पोल खोल दी है। मामला भी इतना विचित्र है कि एक गलती…

MHA ने उत्तराखंड IPS पदोन्नति कोटे ने निरधारित की दो रिक्तियां, आदेश हुए जारी !!

उत्तराखंड कैडर में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में पदोन्नति के लिए वर्ष 2025 की चयन सूची हेतु दो रिक्तियां निर्धारित की गई हैं। इस संबंध…

इस समिति में मुख्यमंत्री धामी ने गैर सरकारी के तौर पर नामित किये यह 6 बड़े नाम !!

उत्तराखंड सरकार ने हिमालयी राज्यों के बीच समन्वय और नीति निर्धारण को नई दिशा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। नियोजन विभाग के…

CAG ने किया उत्तराखंड में दोहरी पेंशन का मामला उजागर, 1377 पूर्व सरकारी कर्मचारी ले रहे सरकारी के साथ साथ वृद्धा व विधवा पेंशन !!

उत्तराखंड में सरकारी पेंशन व्यवस्था को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के अधीन महालेखाकार (लेखा परीक्षा) CAG कार्यालय…

एक और IPS के सेवानिवृत्ति से खाली हुई पुलिस महकमे की एक और महत्वपूर्ण कुर्सी, वंही पदोन्नत हुए कुछ IPS को नवीन तैनाती का इंतेजार !!

उत्तराखंड पुलिस महकमे में IPS IG नारायण सिंह नपच्याल के सेवानिवृत्त होने से IG / निदेशक ट्रैफिक की कुर्सी खाली हो गयी है। जिसको भरने…

गणतंत्र दिवस समारोह में प्रोटोकॉल उल्लंघन पर राजभवन नाराज़, शासन से मांगी जवाबदेही, जिला प्रशासन देहरादून पर भी प्रोटोकॉल चूक के आरोप !!

गणतंत्र दिवस के अवसर पर देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में गंभीर प्रोटोकॉल चूक सामने आने पर लोकभवन (राजभवन) ने कड़ी नाराज़गी जताई है।…

अब बिना NOC के बोरिंग करवाकर जल दोहन करना होगा गैर कानूनी कृत, पुरानी बोरिंग वालों को भी लेनी होगी अनुमति, बोरिंग पर भी लगेगा मीटर, देना होगा भू-जल दोहन मूल्य !!

उत्तराखंड में तेजी से घटते भू-जल स्तर और अनियंत्रित दोहन को देखते हुए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाने की दिशा में व्यापक प्रस्ताव तैयार…