जहाँ एक तरफ लंबे समय से प्रोमोशन व वित्तीय लाभ की मांग कर रहे कॉन्स्टेबलों को ASI रैंक पर पदोन्नत कर महकमे ने चैन की सांस जरूर ली है लेकिन DOON MIRROR द्वारा लगाई गई RTI में यह भी खुलासा हुआ है कि कैसे भविष्य में महकमे को इससे कई प्रकार की दिक्कतों से भी झूझना पड़ेगा।
RTI में मांगी गयी सूचना में वित्त विभाग द्वारा लिखी गयी नोट शीट की भी प्रतिलिपि DOON MIRROR को प्राप्त हुई है, जिसमे ASI पद सृजन से होने वाले दुष्परिणाम का जिक्र किया गया है।
वित्त विभाग की नोट शीट में उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से पैरीटी के आधार पर उपनिरीक्षक का संशोधित ग्रेड वेतन ₹ 4200 /- किया जाना विचाराधीन है प्रस्तुत प्रकरण में अपर उपनिरीक्षक का ग्रेड वेतन ₹ 4200 /- प्रस्तावित है। अतः राज्य की भविष्य की योजनाओं के दृष्टिगत इससे उत्पन्न होने वाली विसंगतियों पर भी विचार किया जाना चाहिए।
– आपको बता दें कि भविष्य में शासन नए उपनिरीक्षक पदों पर भर्ती ₹ 4200 /- ग्रेड पे पर करने का विचार कर रहा है। अगर ऐसा होता है तब अपर उपनिरीक्षक व नए भर्ती उपनिरीक्षक दोनों विभन्न पदों की ग्रेड पे समांतर यानी ₹ 4200 /- होंगे, जिससे भविष्य में पुलिस फोर्स में विसंगति देखने को मिल सकती है।
वित्त विभाग ने यह भी माना है कि इस पदोन्नति से सीमित संख्या में आरक्षी रैंक के कार्मिकों को लाभ प्राप्त होगा। वर्ष 2005 तथा इसके पश्चात आरक्षी पद पर भर्ती हुए कार्मिकों के समक्ष पदोन्नति में गतिरोध की स्थिति बनी रहेगी। जिससे बाद के बैच में भर्ती हुए आरक्षियों द्वारा इस तरह की मांग पुनः की जा सकती है।
पुलिस विभाग में अपर उपनिरीक्षक पद सृजित हो जाने से अन्य विभाग – आबकारी सिपाही, परिवहन प्रवर्तन सिपाही, होमगार्ड, फायरमैन, बंदी रक्षक, विधानसभा एवं सचिवालय रक्षक, वन आरक्षी में भी सामान प्रकृति के स्वर्गो द्वारा इस तरह की मांग की जा सकती है।
खैर वित्त विभाग के इन ऑब्जेक्शन पर मुख्यमंत्री धामी ने विचलन का इस्तेमाल कर इस प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा गया, जहां इस प्रस्ताव पर मुहर लगी है।
ASI पद सृजित करने से पुलिस विभाग को मौजूदा लाभ तो जरूर हुआ है साथ ही साथ भविष्य में नुकसान भी होना लाजमी है जिससे बचने के लिए महकमे को एक और होमवर्क करने की जरूरत है।
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