नौकरशाहों को नई जिम्मेदारी के लिए अभी कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है। सरकार नई योजनाओं के लिए अफसरों को नई जिम्मेदारी के पक्ष में है। माना जा रहा है कि बजट सत्र के बाद ही नौकरशाहों में बड़ा फेरबदल होगा।
दरअसल, अगस्त, 2022 में 16 पीसीएस के आईएएस बनने के बाद तेजी से बड़े फेरबदल की सुगबुगाहट शुरू हुई थी। प्रमोटी कुछ अफसर यह मान कर चल रहे थे कि उन्हें जिलों की कमान मिलेगी तो कुछ को सचिवालय में अहम विभागों के जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने इनमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया।
दिसंबर माह में सरकार ने आठ प्रभारी सचिवों को सचिव रैंक में प्रोन्नत किया तो फिर फेरबदल की हवाएं तैरने लगी। इस बात को बल इसलिए भी मिला कि हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडेय सचिव रैंक में प्रोन्नत हुए थे। आमतौर पर सचिव रैंक के अफसर को जिलाधिकारी के रूप में तैनाती नहीं दी जाती है। अब फिलहाल बड़े स्तर पर फेरबदल पर की संभावनाओं पर ब्रेक माना जा रहा है।
बता दें कि DM हरिद्वार, देहरादून व VC MDDA की कुर्सी के लिए भी अधिकारियों ने लोबबिंग तेज कर दी है। अधिकतर प्रोमोटी व डायरेक्ट आईएएस अधिकारियों की नजर इन तीन कुर्सियों पर है। जिसके लिए उठा पटक अभी से शुरू हो गयी है।
कार्मिक विभाग के सूत्रों के अनुसार सचिवालय में अफसर बजट की तैयारियों में लगे हैं। वित्त विभाग के अफसर विभागवार एक-एक कर सभी विभागों के बजट तैयारियों की समीक्षा में भी जुटा है। यदि इस दौरान तबादले होते हैं तो फिर इससे तैयारियों को झटका लग सकता है।
सूत्रों का कहना है कि सरकार नए वित्तीय वर्ष में नई योजनाओं के साथ ही अफसरों को नई जिम्मेदार देने के पक्ष में है। ताकि अफसर शुरूआत से ही संबंधित योजना को समझ उसे सही तरीके से धरातल पर भी लागू करा सके। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन भी प्रभावी तरीके से हो सकेगा।
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