LUCC (लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी) से जुड़े गंभीर आर्थिक अपराधों की जांच के बीच उत्तराखंड शासन ने बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। LUCC के जमाकर्ताओं और निवेशकों की शिकायतें दर्ज कराने के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल/वेबसाइट विकसित की जाएगी।
शासन को इस संबंध में भारतीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI), देहरादून से पत्र प्राप्त हुआ है। CBI ने उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेशों के अनुपालन में LUCC के विरुद्ध दर्ज मामलों की जानकारी साझा करते हुए बताया है कि अब तक 18 एफआईआर पंजीकृत की जा चुकी हैं, जिनकी जांच की जा रही है।
CBI के अनुसार, LUCC पर अवैध रूप से सार्वजनिक धन संग्रह, धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और अनधिकृत जमा योजनाओं के संचालन जैसे गंभीर आरोप हैं। इस प्रकरण में उत्तराखंड समेत देशभर में लगभग 1.5 लाख से अधिक निवेशक प्रभावित बताए जा रहे हैं, जबकि कुल अनुमानित राशि करीब 800 करोड़ रुपये आंकी गई है।
इसी क्रम में प्रभावित निवेशकों की समस्याओं, दावों और शिकायतों को एक ही मंच पर दर्ज कराने के उद्देश्य से केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल/वेबसाइट के सृजन का प्रस्ताव रखा गया है। इससे निवेशकों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने में सहूलियत मिलेगी और जांच एजेंसियों को भी सूचनाओं के संकलन में मदद मिलेगी।
शासन स्तर पर इस प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। CBI द्वारा भेजे गए पत्र की प्रति संबंधित विभागों को प्रेषित करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने और वित्त विभाग को भी अवगत कराने को कहा गया है।
Editor