मुख्यमंत्री को विधानसभा सत्र बुलाने के लिए अधिकृत किया गया है। यह सत्र देहरादून में आयोजित होगा।
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग को मिनी आंगनबाड़ी बंद होने के बाद 40 % कार्यकत्रियों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में समायोजित किया जाएगा।
कैबिनेट ने आवास विकास विभाग विधानसभा परिसर क्षेत्र में फ्रिज जोन के तहत घर बनाने की अनुमति दी गई है।
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और पर्यवेक्षकों को 5 साल की सेवा पूरी होने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण की अनुमति दी गई है। यह स्थानांतरण जूनियर पोस्ट पर होगा।
समान नागरिक संहिता में ऑनलाइन माध्यम से आधार कार्ड से आवेदन किया जाता था, अब नेपाली और भूटानी, तिब्बती शादी होने के लिए नागरिक हेतु प्रमाण पत्र 182 दिन से ज्यादा रहने वाले जारी किया गया पहचान पत्र भी वैलिड होगा।
वित्त विभाग में पब्लिक सेंटर 100% टेकिंग है, विशुद्ध मुनाफा का 15% राज्य सरकार को देना होगा
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