केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री धन धान्या कृषि योजना (PMDDKY) के तहत देशभर में 100 आकांक्षी कृषि जिलों को विकसित करने का फैसला लिए है। इस योजना की अवधि छह वर्ष (2025-26 से 2030-31 तक) की होगी।
यह योजना विशेष रूप से उन जिलों में लागू की जाएगी जहां कृषि उत्पादकता कम, फसल तीव्रता मध्यम और ऋण प्राप्ति औसत से कम है। यह कार्यक्रम नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित है। योजना का औपचारिक शुभारंभ अक्टूबर 2025 में किया जाएगा।
उत्तराखंड के दो जनपदों को भी किया गया शामिल
इस योजना में उत्तराखंड के सिर्फ दो जनपद चमोली व अल्मोड़ा को शामिल किया गया है। जिसके लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में तैनात उत्तराखंड कैडर के IAS अधिकारी आशीष जोशी को जनपद चमोली तो IAS अधिकारी राधिका झा को अल्मोड़ा का केंद्रीय नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
कृषि उत्पादकता और फसल विविधीकरण पर जोर –
PMDDKY का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि, फसल विविधीकरण को बढ़ावा, और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाने पर केंद्रित है। इसके तहत पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडारण सुविधाओं में सुधार, सिंचाई के साधनों का विस्तार और दीर्घकालिक व अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना के तहत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (DA&FW) और अन्य संबद्ध मंत्रालयों एवं विभागों की मौजूदा योजनाओं को एकीकृत कर क्रियान्वयन किया जाएगा।
केंद्रीय नोडल अधिकारी करेंगे जिलों का निरीक्षण –
प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक जिले में केंद्रीय नोडल अधिकारी (CNOs) नियुक्त किए जाएंगे। ये अधिकारी मैदानी दौरे कर योजनाओं की समीक्षा व निगरानी करेंगे।
Editor