प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत नगर पंचायत लंढोरा में आवासों के निर्माण को लेकर अनियमितताओं की शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने मामले की जांच के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आदेश जारी कर कहा कि योजना के तहत स्वीकृत आवासों के निर्माण में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारत सरकार द्वारा नगर पंचायत लंढोरा को कुल 938 आवासों का लक्ष्य दिया गया था। इनमें से 576 आवासों को स्वीकृति मिली थी, जबकि 323 आवासों का निर्माण लंबित है। शिकायतें सामने आई हैं कि स्वीकृत लाभार्थियों को धनराशि का भुगतान अन्य लोगों को कर दिया गया और कई ऐसे व्यक्ति भी भुगतान सूची में शामिल हैं जो योजना के पात्र नहीं हैं।
नगर पंचायत लक्सर के अधिशासी अधिकारी ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि जांच कार्य में बाधा डालने और प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए उन पर राजनीतिक दबाव डाला जा रहा है। जिस कारण वह जांच करने में असमर्थ हैं।
इस संबंध में नगर पंचायत लंढोरा के अधिशासी अधिकारी के पत्र के आधार पर जिलाधिकारी ने चार सदस्यीय जांच समिति गठित की है। जांच समिति को मामले की गंभीरता से जांच कर शीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
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